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17 जून 2011

उप्र में छह हजार स्कूलों की स्थापना पर विचार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उत्तर प्रदेश में छह हजार स्कूल खोलने पर विचार कर रहा है। राज्य सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत पांच हजार प्राइमरी और एक हजार जूनियर हाई स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। उल्लेखनीय है पिछले दिनों राज्य के शिक्षा मंत्री डा. राकेश धर त्रिपाठी ने मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को पत्र लिख कर कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां पर छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। इसलिए स्कूलों की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया है। मगर अभी तक इसके कोई मंजूरी नहीं दी गई है। इस प्रस्ताव को मंजूर करने से पहले मंत्रालय वित्त मंत्रालय से बात करेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश ने केंद्र से धन की मांग की है। उल्लेखनीय है इससे पहले मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्य में 12 हजार प्राइमरी स्कूल और तीन हजार जूनियर हाई स्कूल और 1.10 लाख संचालित स्कूलों में 20 हजार कमरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय का यह भी तर्क है कि राज्य में नए विद्यालय खोलने के बजाए पहले से संचालित स्कूलों की क्षमता बढ़ाने के लिए नए कमरों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति से वहां की समस्या का समाधान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता स्तर को सुधारने के लिए केंद्र सरकार का विशेष जोर है। इस वहां की साक्षरता दर 69.72 फीसद है जबकि देश की साक्षरता दर 74.04 फीसद है। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 59.26 फीसद है जबकि पुरुषों की यह दर 65.46 फीसद है(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,17.6.11)।

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