सरकार निचली अदालतों में वकालत करने वाले युवा वकीलों को प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए 27 जून से राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है।
कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य निचली अदालतों में वकालत करने वाले मेधावी युवा [30 साल से कम उम्र के] वकीलों को वकालत के पेशे में रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक राज्य से 10 वकील चुने जाएंगे जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रशिक्षण के लिए वकीलों का चयन हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। चयनित वकील को दो महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसमें से एक महीने का प्रशिक्षण नेशनल लॉ स्कूल देगा और दूसरे महीने की ट्रेनिंग उसी क्षेत्र के जाने-माने वरिष्ठ वकील से दिलाई जाएगी। प्रशिक्षित वकील को कानूनी सहायता कार्यक्रम में अपनी सेवाएं देनी होंगी।
मोइली ने बताया कि 18 राज्यों की चयन समितियों ने 180 वकीलों का प्रशिक्षण के लिए चयन किया है। प्रथम चरण में चार समूहों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 27 जून से 23 जुलाई तक चलेगा। फिलहाल एक राज्य से 10 प्रशिक्षु चुने जाएंगे। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य से 50 वकील चुने जाने की योजना है।
मोइली के मुताबिक प्रशिक्षण से बहुत फर्क पड़ता है। वर्ष 1993-94 में कर्नाटक में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक भी वकील मुंसिफ मजिस्ट्रेट की परीक्षा में नहीं पास हुआ। इसके बाद इस वर्ग के युवा वकीलों को 45 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और सभी वकील परीक्षा पास कर गए(दैनिक जागरण,दिल्ली,25.6.11)।
यह एक अच्छा क़दम है। इसे न्याय प्रक्रिया को भी फ़ायदा होगा।
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