पटना हाइकोर्ट ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की. न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा, बार-बार कहने के बावजूद नियुक्ति नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है.
मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी. इधर, कुलाधिपति की ओर से हाइकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा गया कि विश्वविद्यालयों में रेशनलाइजेशन को अंतिम रूप देने के लिए राजभवन व राज्य सरकार के बीच 27 जून को वार्ता होगी.
इससे पहले राज्य सरकार ने शपथपत्र दायर कर कोर्ट को बताया था कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के तीन हजार पद खाली हैं. रेशनलाइजेशन को लेकर ही नियुक्ति प्रक्रिया लंबित है. राजभवन से वार्ता के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनायी है(प्रभात खबर,पटना,22.6.11).
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।