सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए अब आपको सेवायोजन दफ्तर में लाइन नहीं लगानी होगी। यह संभव होगा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग द्वारा बनाए जा रहे वेबपोर्टल से। यह जानकारी महानिदेशक सेवायोजन एवं प्रशिक्षण शारदा प्रसाद ने दी। वह शुक्रवार को कानपुर रोड के एक निजी होटल में आयोजित 37 वीं वर्किंग ग्रुप कमेटी की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहाकि विभाग की ओर से देश के सभी 1100 सेवायोजन कार्यालयों को वेब पोर्टल के तहत ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे न केवल बेरोजगार कहीं से भी अपना पंजीयन करा सकेंगे बल्कि नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे। अक्टूबर के अंत तक वेब पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहाकि आने वाले समय में तकनीकी योग्यता रखने वाले लोगों मांग बढ़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए देश में 1500 नई आइटीआइ और 50 हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहाकि रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम-1959 में संशोधन किया जाएगा। अब रिक्तियों की सूचना न देने वाले सेवायोजकों पर 500 के बजाय 5000 से पांच लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा। फिर शुरू होगी एमइएस योजना कम पढ़े लिखे लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की मॉड्यूलर इम्प्लाबल स्किल्ड योजना प्रदेश में फिर शुरू होगी। सेवायोजन एवं प्रशिक्षण निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि स्थगित चल रही योजना को फिर से शुरू करने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। अगले दो महीने में प्रदेश में योजना फिर से शुरू हो जाएगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,25.6.11)।
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