पांच से आठ किलोमीटर तक दूर स्कूलों के लिए सफर करने वाले छात्रों को अब सरकार मुफ्त यात्रा की बजाए प्रोत्साहन राशि देगी। इससे पूर्व सरकार ने निर्णय लिया था कि ऐसे छात्रों को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, मगर अब इसकी बजाए 200 रुपए से 300 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस निर्णय पर मंत्रिमंडल शनिवार को मंजूरी दे सकती है।
हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्थान (रेगुलेटरी कमीशन) का गठन दो माह के भीतर कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी सहित उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी को रोका जा सकेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से अध्यक्ष व दो सदस्यों के पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं, मगर अंतिम निर्णय लेना बाकी है। इस निर्णय पर भी मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होगी।
उल्लेखनीय है कि रेगुलेटरी कमीशन में अध्यक्ष व सदस्य पदों को भरने के लिए आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित की गई है। इस प्रक्रिया को ठीक उसी तरह अमल में लाया जाएगा, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी पद को हाल ही में भरा गया था। कमीशन के गठन के बाद निजी शिक्षण संस्थान के संतोषजनक ढंग से काम न करने पर उसे बंद करने की सिफारिश की जा सकती है। इसी तरह कमीशन शिक्षण संस्थान के स्टाफ और यहां पर अध्ययनरत छात्रों एवं उनके अभिभावकों की शिकायतों पर भी गौर करेगा। फीस का ढांचा भी कमीशन के निर्देशानुसार ही तय होगा। जमा दो स्तर से ऊपर का पाठ्यक्रम भी कमीशन अनुसार बनेगा। कमीशन के सेक्रेटरी पद की नियुक्ति प्रदेश सरकार की तरफ से की जाएगी। इसी तरह वार्षिक पड़ताल भी की जाएगी।
क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ईश्वर दास धीमान का कहना है कि प्रदेश सरकार अब पांच से दस किलोमीटर तक का सफर करने वाले छात्रों को मुफ्त बस यात्रा की बजाए 200 रुपए से 300 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार रेगुलेटरी कमीशन की तैनाती दो माह के भीतर कर देगी और इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होगी(दैनिक भास्कर,शिमला,18.6.11)।
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