बिहार के शिक्षा मंत्री पीके. शाही ने केंद्र सरकार से राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों को मध्य प्रदेश की तर्ज पर मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ब्रिज कोर्स चलाकर मान्यता देना चाहें तो उसे भी स्वीकार किया जाना चाहिए। शाही मंगलवार को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्र्वविद्यालय दो वर्षो का पाठयक्रम चला रहा है। एनसीटीयू इन्हें मान्यता नहीं दे रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्र्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि मध्य प्रदेश में उसी प्रशिक्षण को मान्यता दी गई है। शाही ने कहा कि साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को पोशाक की राशि के लिए बैंक में खाता खोलने की बात कह रही है। इस उम्र के बच्चों के बैंक खाता खोलने में कई तरह की कठिनाई है। बिहार में पहले से ही स्कूली बच्चों को पोशाक देने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसमें आज तक एक प्रतिशत की भी गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने मांग की कि बिहार को बैंक खाता खोलने के मामले में छूट दी जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की पांच हजार की आबादी पर एक उत्प्रेरक नियुक्त करने की योजना है। बिहार में पंचायतों की आबादी साढे़ सात हजार से अधिक है इसलिए एक और उत्प्रेरक नियुक्त करने की अनुमति दी जाये। उन्होंने केंद्र की प्रत्येक प्रखंड में एक माडल स्कूल खोलने की योजना पर कहा कि बिहार सरकार प्रत्येक प्रखंड में 591 बुनियादी स्कूल चला रही है(दैनिक जागरण,पटना,15.6.11)।
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