सरकार देश में उच्च शिक्षा की मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय सव्रेक्षण करा रही है। इसके तहत शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारियों, पाठ्यक्र मों, संस्थागत सुविधाओं एवं विभागों की शैक्षणिक एवं वित्तीय स्थिति आदि के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। मंत्रालय ने सव्रेक्षण का दायित्व राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विविद्यालय (एनयूईपीए) को सौंपा है। मंत्रालय को उच्च शिक्षा की स्थिति के बारे में विसनीय जानकारी और आंकड़ों के अभाव में विभिन्न योजनाओं पर अमल के मार्ग में बाधा आ रही है। निजी क्षेत्रों के अधिक संख्या में आने के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन दर क्या है, इसके बारे में उपयुक्त जानकारी का अभाव है। इसी आलोक में उच्च शिक्षा की स्थिति का आकलन करने के लिए सव्रेक्षण कराने का फैसला किया गया है। सव्रेक्षण में जिन संस्थाओं का विस्तृत आंकड़ा जुटाया जा रहा है, उनमें विविद्यालय, डीम्ड विविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, सभी तकनीकी, सामान्य एवं पेशेवर संस्थान, पॉलीटेक्निक, औद्योगिकी संस्थान के बारे में जानकारी शामिल है। इन संस्थाओं में मेडिकल, इंजीनियरिंग, फाम्रेसी, विधि, प्रबंधन समेत अन्य संस्थान शामिल हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव (उच्च शिक्षा) सुनील कुमार की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया है। इसमें यूजीसी, एआईसीटीई, एमसीआई, विविद्यालय, राज्य उच्च शिक्षा विभाग आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस सव्रेक्षण कार्य को एक वर्ष में पूरा करने की योजना है। इस कवायद के तहत विविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विविद्यालयों एवं कालेजों से इस वर्ष जुलाई तक अपने अपने संस्थाओं की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित ब्यौरा तैयार करने को कहा है, ताकि उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय सव्रेक्षण कार्य को समय पर पूरा किया जा सके। एक बार बुनियादी जानकारी एकत्र हो जाने के बाद उसे प्रत्येक वर्ष उन्नत किया जाएगा(राष्ट्रीय सहारा,दिल्ली,27.6.11)।
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