हिमाचल अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने भाषा अध्यापकों के पांच अलग-अलग श्रेणियों के 2950 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को पूरा करने के लिए एसएसएसबी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह परीक्षा किस स्तर पर होगी और इसमें किन औपचारिकताओं को आधार बनाया जाएगा, इसके लिए सचिव स्तर की बैठक में फैसला होगा। यह बैठक 3 अगस्त को शिमला में होगी।
छंटनी परीक्षा लेने से पहले इन तमाम श्रेणियों के शिक्षकों को टीईटी के तहत गुजरना होगा। इसके बाद ही वे एसएसएसबी की छंटनी परीक्षा दे पाएंगे। जिन शिक्षकों को इन श्रेणियों में बैचवाइज आधार पर नियुक्ति की पात्रता मिलेगी उन्हें भी एसएसएसबी के टीईटी से गुजरना होगा।
अभी तय नहीं किए नियम
एसएसएसबी हमीरपुर के चेयरमैन जेके चौहान ने बताया कि सरकार ने टीईटी के लिए नियम तय करके नहीं भेजे हैं, लेकिन बोर्ड से कहा है कि वह उसी के माध्यम से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। शर्तो को लेकर शिमला में सचिव स्तर की बैठक में नियम तय होने के बाद उम्मीद है कि 3000 टीचर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए विज्ञापन अगस्त के अंत तक जारी हो जाएगा और नवंबर तक छंटनी परीक्षा होगी।
क्या है टीईटी
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार पहली से 8वीं कक्षा तक पढ़ाने वाले सभी टीचर्स के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ऐसा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती में यह पहली बार हो रहा है। इसको लेकर कई तरह के विवाद भी हैं, लेकिन अब सरकार ने इसे अधिनियम के तहत फाइनल रूप देकर बोर्ड को निर्देश दे दिए हैं। बैचवाइज आधार पर भी होने वाली भर्ती के लिए अभी तक तो बगैर किसी परीक्षा के टीचर्स का चयन उनके सर्टिफिकेट्स देखकर कर लिया जाता था, लेकिन अब टीईटी पास करने के बाद ही ऐसा होगा।
छूट गए 2500 पैरा टीचर्स
इन आदेशों से शिक्षा विभाग में ही कार्यरत हजारों पैरा टीचर्स को कोई लाभ नहीं मिला है। प्रदेश में पैरा टीचर्स की संख्या 2500 से अधिक है जिन्हें अनुबंध शिक्षकों की तर्ज पर वेतन मिलता है।
शिमला. शिक्षा विभाग में आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले विभिन्न श्रेणियों के 680 अनुबंध शिक्षक और गैर शिक्षक जल्द नियमित होंगे। शिक्षा विभाग ने वीरवार को सभी उच्च शिक्षा उप-निदेशकों को इस बारे में तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उनके अधीन स्कूलों के प्रधानाचार्यो से आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सभी लेक्चर्स का ब्योरा मांगा है। सरकार ने 31 मार्च 2011 तक आठ साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रधानाचार्यो से पात्र शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेज मांगे गए हैं। शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए नियुक्ति पत्र की सत्यापित प्रति, टर्मिनेशन आदेश की सत्यापित प्रति, दोबारा नियुक्ति की सत्यापित प्रति, शैक्षणिक योग्यता, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण, कार्य एवं आचरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आठ साल के निरंतर सेवा की सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा।
निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. ओपी शर्मा का कहना है कि जितना जल्दी कागजी औपचारिकताएं पूरी होंगी उतना ही जल्दी नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। वहीं, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक राजीव शर्मा ने कहा कि सरकार के आदेशों को शीघ्रता से लागू करने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं(विक्रम ढटवालिया,दैनिक भास्कर,शिमला-हमीरपुर,29.7.11)।
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