पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर जैसे-जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। हालांकि अब आरक्षण को हाशिये पर रखते हुए मुख्य रूप से पदोन्नति पर ही जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जहां आरक्षण विरोधियों ने प्रांतीय स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दे रखी है, वहीं समर्थक भी लामबंद हो रहे हैं। हालांकि, उनका कहना है वे 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। इस बीच पदोन्नतियां शुरू करने को लेकर सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने सभी विभागों में आंतरिक स्तर पर मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ भी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को पत्र दे चुका है। इस बीच सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने ज्येष्ठता की अनदेखी कर मुख्य पदों पर कनिष्ठ लोगों को बैठाए जाने को मुद्दा बनाया है। समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे कहते हैं हाईकोर्ट के फैसले की अनदेखी नहीं की जा सकती। फैसला आए छह माह से अधिक का समय बीत चुका है। कई अधिकारी प्रमोशन पाये बिना ही रिटायर हो गए। दूसरी ओर आरक्षण के समर्थक अब इसे संविधान की नवीं सूची में शामिल करने के लिए बड़ा दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार फैसला आने के बाद हम अगला कदम तय करेंगे(दैनिक जागरण,लखनऊ,7.7.11)।
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