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18 जुलाई 2011

झारखंडःजिले में तय होगा शिक्षाकर्मियों का वेतनमान

अब प्रदेश के राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वरीय वेतनमान का निर्धारण जिला स्तर पर होगा। सरकार के इस फैसले से हाईस्कूल के शिक्षाकर्मियों की परेशानी घटेगी। अब वेतन निर्धारण के लिए उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (प्रोजेक्ट भवन) का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वेतन निर्धारण पर लिए गए निर्णय की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

राज्य में 800 हाईस्कूल

राज्य में हाईस्कूलों की संख्या लगभग 800 है। सरकार के इस फैसले से लगभग 12 हजार शिक्षाकर्मियों को राहत मिलेगी। इसमें रिटायर प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। इन्हें वरीय वेतन निर्धारण के लिए निदेशालय नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षक नेता गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि एचआरडी विभाग का निर्णय स्वागत योग्य है। जिला स्तर पर वेतन के निर्धारण की मांग शिक्षक पहले से ही कर रहे थे।


कैसे होगा निर्धारण 

हाईस्कूल के शिक्षक और कर्मचारियों का वेतन निर्धारण जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति से डीएसई करेंगे। एचआरडी ने वेतन निर्धारण करते समय वित्तीय नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। 

पहले क्या थी व्यवस्था 

हाईस्कूल के शिक्षकों का वरीय वेतन निर्धारण निदेशालय स्तर पर होता था। डीएसई वेतन निर्धारण कर क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय को भेजते थे। इसके बाद संबंधित संचिका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में भेजी जाती थी। 


नहीं होगी दिक्कत
वरीय वेतनमान निर्धारण में विलंब होने से हाई स्कूल शिक्षकों को भारी परेशानी होती थी। वेतन निर्धारण संबंधी एक ही कागज उन्हें बार-बार प्रस्तुत करना पड़ता था। अब इन परेशानियों ने उन्हें छुटकारा मिल जाएगा।

गोवर्धन अधिकारी, जिलाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ(दैनिक भास्कर,रांची,18.7.11)

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