राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) इंदौर, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, उज्जैन और रीवा में क्षेत्रीय सेंटर खोलेगा। प्रदेश के चारों सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों (इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर) में वर्तमान फीस 22 हजार 400 रुपए से घटाकर आधी की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने यह घोषणा विधानसभा में आरजीपीवी संशोधन विधेयक 2011 पर चर्चा के बाद की। उन्होंने कहा कि झाबुआ और शहडोल में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं।
बैतूल, छिंदवाड़ा और बुंदेलखंड में भी ऐसे ही कॉलेज खोलने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि पर्यटन, होटल प्रबंधन, केटरिंग संबंधी चार पाठ्यक्रम ग्वालियर, जबलपुर पॉलीटेक्निक तथा महिला पॉलीटेक्निक इंदौर और जबलपुर में खोले जाने के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है। पाठ्यक्रम चलाने के लिए केंद्र सरकार से इन पॉलीटेक्निक को दो-दो करोड़ रुपए मिलेंगे।
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक बालाराम बच्चन ने कहा कि आरजी पीवी से 400 कॉलेज संबद्ध हैं और 4 लाख विद्यार्थी हैं। ज्यादा काम होने की वजह से विवि ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए एक और विवि की जरूरत है। निर्दलीय विधायक पारस सकलेचा ने सुझाव दिया कि विवि को चार भागों में बांट देना चाहिए।
कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आरजी पीवी में भी माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विवि की तरह फर्जी नियुक्तियां न हो जाएं। चर्चा के बाद सदन ने सर्वानुमति से विधेयक पारित कर दिया(दैनिक भास्कर,भोपाल,23.7.11)।
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