चार स्तरीय वेतनमान की मांग को लेकर सरकार और डॉक्टरों के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। मप्र मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें आश्वासन दिया है कि प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी और उन्हें चार स्तरीय वेतनमान का फायदा आगे भी मिलता रहेगा। इसके साथ ही किसी भी डॉक्टर की दी गई बढ़ी तनख्वाह की रिकवरी भी नहीं की जाएगी।
इस दौरान अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में ड्यूटी के लिए डॉक्टरों की अधिकतम उम्र तय करने और राप्रसे संवर्ग की तरह राज्य चिकित्सा सेवा संवर्ग के गठन की मांग भी उठी। रविवार को एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला था। उल्लेखनीय है 15 जून को वित्त विभाग ने डॉक्टरों को चार स्तरीय वेतनमान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। एसो. के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ललित श्रीवास्तव ने बताया कि सीएम ने विभाग को डॉक्टरों को वेतनमान का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। सुबह 9 बजे डॉक्टर्स एसो.पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर चार स्तरीय वेतनमान दिए जाने की मांग की थी(दैनिक भास्कर,भोपाल,11.7.11)।
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