शिक्षण संस्थाओं में विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को इसी सत्र से पांच प्रतिशत आरक्षण देने पर सरकार परीक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बीच सोमवार देर रात हुई बातचीत में यह भी सहमति बनी कि नौकरियों में शेष चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ हाइकोर्ट के निर्देश पर हो रहे सर्वे के पूरा होने के बाद ही मिल पाएगा।
मुख्यमंत्री निवास पर डेढ़ घंटे चली बातचीत के बाद कर्नल बैंसला ने सरकार की मंशा को पाक-साफ बताते हुए जल्द समाधान की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि गुर्जर आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों में से बकाया रहे 28 मुकदमे भी सरकार वापस लेने पर राजी हो गई है।
इस बार नहीं रूकेंगी पटरियां: कर्नल बैंसला ने कहा कि आंदोलन के दौरान पटरियां रोकना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। इसके लिए दूसरे रास्ते भी हैं। सर्वे के लिए सरकार की अेार से नवम्बर तक का समय मांगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्द ही सर्वे प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया है। लेकिन जब मंशा सही हो, तो समय कोई मायने नहीं रखता।
ऊर्जा मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वार्ता सौहार्द्धपूर्ण माहौल में हुई है। विकास अध्ययन संस्थान जल्द ही सर्वे कार्य पूरा करने जा रहा है। शिक्षण संस्थाओं में पांच प्रतिशत आरक्षण इसी सत्र से देने की मांग पर उनका विभाग परीक्षण कर रहा है। एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि परीक्षण हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत नहीं है(राजस्थान पत्रिका,जयपुर,19.7.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।