पिछले हफ्ते पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजों में 10 फीसदी फीस बढ़ाने को लेकर हुआ फैसला फिलहाल लागू नहीं होगा। पीयू सिंडिकेट की मंजूरी के बगैर प्राइवेट कॉलेजों में 10 फीसदी फीस नहीं बढ़ेगी। 10 फीसदी फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को पिछले हफ्ते सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद छात्र संगठनों के विरोध को देखते हुए अब पीयू प्रशासन सिंडिकेट की मंजूरी के बाद ही कोई फैसला लेगा।
पिछले साल भी बढ़ी थी फीस
पीयू से एफिलिएटेड कॉलेजों में पिछले साल यानी 2010-11 के सेशन में भी छात्रों पर बढ़ी हुई फीस का बोझ पड़ा था। जनवरी 2010 में कॉलेजों ने छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी, प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के बढ़े खर्चो की दुहाई देते हुए पीयू से फीस बढ़ाने की मांग की थी।
पीयू प्रशासन ने 20 जनवरी 2010 को कॉलेजों की इस मांग पर कमेटी गठित की थी। 6 अप्रैल 2010 को हुई सीनेट की मीटिंग में इन कॉलेजों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दी थी। सीनेट के इस फैसले के मुताबिक 24 जून 2010 को कॉलेजों को फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी।
ट्यूशन, लैब और दूसरी फीस बढ़ी थी पिछले साल
पिछले साल कॉलेजों में ट्यूशन फीस के अलावा लैबोरेट्री फीस, यूनिवर्सिटी फीस और दूसरे फंड बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी। यह सारी फीस पिछले साल बढ़ने के बाद अब कॉलेज इस साल फिर फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सिंडिकेट की मंजूरी से पहले नहीं होगा कोई फैसला
पीयू के डीएसडब्ल्यू प्रो. नवल किशोर कहते हैं कि अभी कमेटी ने फीस बढ़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अभी सिंडिकेट और सीनेट जैसी संस्थाओं की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद ही कोई फैसला होगा। पीयू पहले यह पड़ताल करेगा कि कॉलेजों को इससे पहले कब और कितनी फीस बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी(अधीर रोहाल,दैनिक भास्कर,चंडीगढ़,11.7.11)।
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