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06 जुलाई 2011

यूपी में बीएड फीस रसीदःमेधावियों की परीक्षा पर दुविधा बरकरार

बीएड 2010-11 की प्रवेश काउंसिलिंग के दौरान फीस कंफर्मेशन रसीद नहीं लेना प्रवेश परीक्षा के टॉपर्स के गले की हड्डी बना हुआ है। कॉलेज आवंटन पत्र के जरिए इन छात्रों ने प्रवेश तो ले लिया लेकिन दो महीने बाद हुई दूसरी काउंसिलिंग में इनकी सीट को खाली मानते हुए लविवि ने नए अभ्यर्थियों को सीट आवंटित कर दी। इसकी जानकारी होने पर मेधावियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा साल पढ़ाई के लिए संघर्ष और न्यायालयों के चक्कर लगाने में बीत गया। लम्बी जद्दोजहद के बाद उच्च न्यायालय का फैसला आया लेकिन टॉपर्स की मुसीबत खत्म होती नहीं दिखती। वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है लेकिन अभी तक आदेश की व्याख्या को लेकर ही भ्रम बना हुआ है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड-2010-11 के टॉपर्स छात्र हैं या नहीं इस पर दुविधा बरकरार है। वार्षिक परीक्षा के संबंध में अदालती आदेश पर मंथन के लिए मंगलवार को बीएड कोर कमेटी की लंबी बैठक में भी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सका। लविवि अधिकारियों ने किसी भी तरह के विवाद से अपना दामन बचाने के लिए संबंधित विश्र्वविद्यालयों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार परीक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि फीस कंफर्मेशन न लेने वालों का छात्र माना जाएगा या नहीं। लिहाजा न्यायालय के आदेश की व्याख्या को लेकर दुविधा बनी रही। फिलहाल लविवि ने सभी महाविद्यालयों से उनके यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। प्रवक्ता प्रो.एसके द्विवेदी का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पालन होगा। महाविद्यालयों से 210 दिन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की सूची मांगी गई है। वहीं पहली काउंसिलिंग के मेधावियों का कहना है कि अदालत ने साफ तौर पर वादी छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा और उनके परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है। ऐसे में 210 दिन पढ़ाई की बाध्यता दूसरी काउंसिलिंग वालों को राहत देने के लिए की जा रही है जो पूरी तरह से अदालत के आदेश की अवमानना है(दैनिक जागरण,दिल्ली,6.7.11)।

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