अनुशासनहीनता के आरोप में एक छात्र को पीएचडी में प्रवेश देने से इंकार किए जाने पर हाईकोर्ट ने जामिया प्रशासन की कड़ी खिचाई की है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अशरफ कमाल को पीएचडी में दाखिला देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस कैलाश गंभीर ने अशरफ कमाल को जामिया कैंपस में प्रवेश पर रोक लगाने के आदेश को भी रद्द कर दिया। छात्र के कैंपस में प्रवेश पर रोक पर जामिया प्रशासन के आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि यह अजीब होगा कि याचिकाकर्ता जहां वर्षो तक छात्र रहा है उसी कैंपस में उसे प्रवेश से रोका जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अन्य मानदंडों को पूरा करता है तो उसे दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन के लिए पीएचडी में प्रवेश देने पर विचार किया जाए(हिंदुस्तान,दिल्ली,15.7.11)।
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