छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके लिए भर्ती नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है।
अब इस पर राज्यपाल से अनुमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने बताया कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में बाहर के कर्मचारियों को लेने पर वहां कोई टिकता नहीं था।
नौकरी ज्वाइन करने के बाद या कुछ दिनों तक काम करने के बाद कर्मचारी दूसरे क्षेत्रों में चले जाते थे। इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में अब स्थानीय लोगों को ही मौका दिया जाए। राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद अब बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों में भर्ती होगी तो केवल उस जिले के बेरोजगारों को ही लिया जाएगा(दैनिक भास्कर,रायपुर,6.7.11)।
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