राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसरों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तर्ज पर अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध करा दी है। बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की तरह ही अनिवार्य स्वास्थ्य जांच पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में राज्य के महालेखाकार को पत्र लिखकर स्वास्थ्य जांच की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश जारी कर दिया है। पत्र में लिखा गया है कि राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की वाषिर्क गोपनीय अभियुक्ति के बदले कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलिखित करने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि 40 वर्ष से ऊपर आयु के पदाधिकारियों के लिए वाषिर्क स्वास्थ्य जांच भी अनिवार्य होगी जिसका प्रपत्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के समरूप होगा। स्वास्थ्य जांच कराने के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश विभाग द्वारा अलग से दिया जायेगा। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही यह निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित जांच सरकारी अस्पतालों एवं जांच संस्थानों में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सम्पादित की जायेगी। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्रतिपूर्ति इकाई के मद में उपलब्ध राशि से की जायेगी। प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा 1500 रुपये की होगी(राष्ट्रीय सहारा,पटना,9.7.11)।
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