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07 जुलाई 2011

यूपीःनये डिग्री कालेजों के लिए भूमि बैंक बनाएगा उच्च शिक्षा विभाग

प्रदेश में नये राजकीय डिग्री कालेजों को खोलने के लिए भूमि की किल्लत दूर करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग लैण्ड बैंक बनाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारियों से सम्पर्क कर ऐसी व्यवस्था करायें, ताकि भूमिदान के इच्छुक लोग राज्य के विकास के लिए स्वेच्छा से भूमिदान कर सकें। उच्च शिक्षा मंत्री डा. राकेशधर त्रिपाठी ने बताया कि चार महाविद्यालयों के भवन उच्च शिक्षा विभाग को दे दिये गये हैं और आधा दर्जन अन्य महाविद्यालयों के पूरे होने की रिपोर्ट मिल गयी है। उन्होंने निर्माण एजेन्सियों के समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने पर संतोष जताया। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय डिग्री कालेजों में प्रयोगशालाओं के संचालन में रसायनों व उपकरणों की कमी को दूर करने के निर्देश दिये जा चुके हैं, इसके बाद भी लैबों का सुचारू रूप से संचालन न किया गया तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सम्बद्धता के मामलों को समय से निपटाने के लिए सभी विविद्यालयों को हिदायत दी है ताकि इसमें देरी का खमियाजा छात्रों को न भुगतना पड़े। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजकीय डिग्री कालेज खोलने के लिए भूमि सबसे बड़ी दिक्कत है। जिलाधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं के लिए जमीन मुहैया कराने में कई वर्ष लग जाते हैं। नतीजतन, पालीटेक्निक, आईटीआई और इंजीनियरिंग तथा राजकीय डिग्री कालेज खोलने में जमीन सबसे बड़ी बाधा साबित होती है। सरकार की लैंड बैंक बनाने की योजना इन समस्याओं को निस्तारण करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है, लेकिन भूमिदान के इच्छुक लोगों की तलाश करना भी टेढ़ी खीर साबित होनी(राष्ट्रीय सहारा,लखनऊ,7.7.11)।

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