आगामी 11 जुलाई से पूरे राज्य में मिलने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन फार्म के बिक्री केन्द्रों पर महिलाओं के लिए अलग से काउन्टर खोले जायेंगे। मंगलवार को राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री पीके शाही ने कहा कि इस बार आवेदन पत्रों की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। सभी फार्म जिलों में भेज दिये गये हैं और इस बार पर्याप्त मात्रा में आवेदन छपवाये गये हैं। अभ्यर्थियों को भीड़ से बचाने के लिए जिले और अनुमंडल में कई काउन्टर खोलने का भी निर्देश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि अगर जिले में बैठे अधिकारी को यह लगता है कि प्रखंड स्तर पर भी काउन्टर खोलने की आवश्यकता है तो वे खोल सकते हैं। अवकाश के दिन को छोड़कर सभी दिन आवेदन पत्रों की बिक्री जायेगी। बैठक में पदस्थापित कार्यक्रम पदाधिकारियों के योगदान करने की समीक्षा भी की गयी। पता चला कि पांच पदाधिकारियों ने अब तक अपने नये पद पर योगदान नहीं किया है इनमें नालंदा में एक, मुजफ्फरपुर में दो, कैमूर में एक और समस्तीपुर में एक पदाधिकारी शामिल हैं। मंत्री ने जिला पदाधिकारियों को बेहतर कार्य करने हेतु सप्ताह में एक बार साप्ताहिक बैठक करने का भी आदेश दिया। उम्मीद जाहिर की गयी कि नई संरचना के अनुसार जिले में सप्ताह भर के अन्दर स्थायित्व आ जायेगा। जिला पदाधिकारियों को एक माह के अन्दर विद्यालयों में तदर्थ शिक्षा समिति का गठन करने का भी निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन उपलब्ध करा दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से उनका खाता कोर बैंकिग वाले बैंकों में खुलवाने को कहा है। ऐसा हो जाने के बाद सरकार सीधे पंचायत और जिला परिषद के खाते में उनका वेतन भेजेगी। इसकी सूची सभी जिला पदाधिकारियों को दे दी जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के 108 बुनियादी स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा दे दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि एक अगस्त से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, जो सोलह चरणों में चलेगा। प्रशिक्षण देने की जिम्मेवारी चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को दी गयी है(राष्ट्रीय सहारा,पटना,6.7.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।