सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश का झगड़ा हमेशा के लिए निपटाते हुए भविष्य में इसके कार्यक्रम की तारीखें तय कर दी हैं। नया कार्यक्रम अगले वर्ष से लागू हो जाएगा। न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन व न्यायमूर्ति एके पटनायक की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश कार्यक्रम पर निजी बीएड कालेजों व अन्य पक्षों की सहमति होने पर मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के वकील पीपी राव व श्रीष मिश्रा ने कोर्ट के सामने तय कार्यक्रम का ब्योरा पेश किया। जिस पर अन्य पक्षों ने भी सहमति जताई। तय कार्यक्रम के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष (2012) से बीएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन एक फरवरी को निकाला जाएगा और फार्म की बिक्री और जमा करने का काम दस फरवरी से दस मार्च के बीच पूरा कर लिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आयोजित होगी और 25 मई से 30 मई के बीच रिजल्ट घोषित कर दिये जाएंगे। एक जून से 25 जून के बीच काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी आखिरी काउंसलिंग 28 जून को होगी और एक जुलाई से सत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शून्य घोषित किए जा चुके सत्र के बारे में कहा है कि पीडि़त छात्रों के लिए याचिका दाखिल करने का रास्ता खुला है। मालूम हो कि मेरठ के कई निजी बीएड कालेजों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश विवाद निपटाने का अनुरोध किया था। कालेजों ने कोर्ट से भविष्य के लिए प्रवेश कार्यक्रम तय करने का भी अनुरोध किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवेश कार्यक्रम तय कर दिया है। निजी कालेजों की मांग थी कि अगर काउंसलिंग के बाद सीटें बचें तो उन खाली सीटों पर कालेजों को प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए। जबकि सरकार का कहना था कि अगर ऐसा होता है तो संबंधित कालेज उच्च शिक्षा सचिव/प्रमुख सचिव को अपना प्रतिवेदन देगा और उस प्रतिवेदन पर उक्त अधिकारी यथाशीघ्र निर्णय लेकर वेटिंग लिस्ट से कालेजों को खाली सीटों के लिए छात्र देंगे। आज के बाद तय हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में बीएड में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए ही होगा(दैनिक जागरण,दिल्ली,23.7.11)।
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