शिक्षा निदेशक चन्द्र सिंह ग्वाल ने बताया कि प्रदेश में चाइल्ड केयर लीव का शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब राज्य की महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश के रूप में 730 दिन की छुट्टी मिलेगी। इससे 15 हजार शिक्षिकाएं लाभांवित होंगी। राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान शिक्षा निदेशक ने उक्त बातें कहीं। उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं पर कार्रवाई करने का आासन दिया। राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने देहरादून में शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। वहां से लौटने के बाद शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री नवेन्दु मठपाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उक्त शासनादेश से प्रदेश की महिला शिक्षकों को बच्चे की परवरिश में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा निदेशक के सम्मुख प्रवक्ताओं के स्थाईकरण सूची निर्गत करने, शिक्षा बंधुओं को नियमिती करने, नॉन पीजी शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने, आयोग से चयनित प्रवक्ताओं को आदियायन तिथि से वरिष्ठता देने, शिक्षा के नये ढांचे से पैदा हो रही विसंगतियों का निस्तारण करने, कृपांक से उत्तीर्ण छात्रों को परीक्षाफल का लाभ विषय अध्यापक को दिये जाने, तदर्थ नियुक्त शिक्षकों को नवम्बर, 1995 से विनियमितीकृत करने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशक ने प्रवक्ताओं के स्थाईकरण की सूची निर्गत करने की जिम्मेदारी अपर शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी को सौंपी है। उन्होंने कहा कि इस पर शिक्षा निदेशालय अपनाहोमवर्क शीघ्र ही पूरा कर लेगा। उन्होंने कहा कि कृपांक लागत के बावत् विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशक के समक्ष शिष्टमंडल ने जो मांगें उठाई है उस पर नीतिगत फैसले होने है इसलिए वे शासन से स्वयं इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि दस दिन के भीतर उत्तराखंड के विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न विषयों में 650 प्रवक्ता नियुक्त कर दिये जाएंगे। इस मौके पर गढवाल मंडल के मंडलीय मंत्री नवीन पैनुली, देहरादून के जिलाध्यक्ष सतीश लखेड़ा, उधमसिंहनगर के जिला उपाध्यक्ष राजकुमुद पाठक शामिल थे। श्री मठपाल ने कहा कि समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा(राष्ट्रीय सहारा,पिथौरागढ़,6.8.11)।
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