राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार कानून पर अमल के लिए वर्तमान शिक्षा सत्र में 95 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसमें सहायक अध्यापक, अध्यापक, प्रधान अध्यापक और अंशकालीन अनुदेशक शामिल होंगे। भर्ती के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के जरिए होगा। इन नियुक्तियों पर सालाना 742 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 492 करोड़ रुपए केंद्र और 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी।
बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। जनसंपर्क मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने यह जानकारी दी। कैबिनेट ने शिक्षा का अधिकारी कानून के तहत प्रदेश के वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित प्लान और वर्ष 2011-12 के सालाना प्लान को स्वीकृति दी।
इसके तहत अब प्राइमरी स्कूलों में 30 विद्यार्थियों के लिए कम से एक शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य होगी। 150 विद्यार्थी हों तो पांच शिक्षक और एक प्रधान अध्यापक अनिवार्य होगा। मिडिल स्कूल में हर कक्षा के लिए एक शिक्षक और स्कूल में विज्ञान, गणित, भाषा तथा सामाजिक विज्ञान के लिए तीन-तीन शिक्षक जरूरी होंगे।
ऐसे होगी पदोन्नति
प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक पद पर सीधी भर्ती के जरिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 3 को नियुक्ति दी जाएगी। प्रधान अध्यापक पद पर सहायक अध्यापकों को प्रमोशन मिलेगा।
कंप्यूटर शिक्षा केंद्रों से लोक सूचना प्रदाय गारंटी की जानकारी भी
कैबिनेट ने प्रदेश के 2000 हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा की आईसीटी स्कूल योजना को पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। निजी क्षेत्र की कंपनियों को यह काम देने के लिए जल्द ही टेंडर बुलाए जाएंगे।
हर केंद्र पर प्रति वर्ष 50 छात्रों को कंप्यूटर की शिक्षा मिलेगी यानी एक साल में एक लाख विद्यार्थी प्रशिक्षित होंगे। कंपनी विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियां भी चला सकेगी। इसी केंद्र से लोक सेवा प्रदाय गारंटी कानून के तहत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन कंप्यूटर केंद्रों को बिजली के वैकल्पिक स्त्रोत भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
बालिका छात्रावास भी खुलेंगे
कैबिनेट ने प्रदेश के 201 पिछड़े विकासखंडों में 100 सीटर बालिका छात्रावास खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूर किया। इनमें अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग की छात्राओं को भी प्रवेश मिलेगा।
ये भी हुए फैसले
- बजट मैन्युअल में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी। इसमें बजट चक्र, अनुपूरक बजट, नकदी प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन,राजकोषीय बजट प्रबंधन आदि शामिल हैं।
- इंदौर मेडिकल कॉलेज के महाराजा तुकोजीराव अस्पताल के लिए 168 नए पदों की मंजूरी।
- जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने के बाद सेवा से हटाए जा चुके लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता वीके भूगांवकर की अपील खारिज
- जीएडी की उपसचिव अकीला हशमत को सेवानिवृत्ति के बाद उप संचालक पद पर एक साल की संविदा नियुक्ति(दैनिक भास्कर,भोपाल,25.8.11)
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