मल्टीनेशनल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे भारत हेवी इलेक्टि्रकल्स लिमिटेड(भेल) की जयपुर की कार्यशाला में विभिन्न मुद्दों के अलावा भेल कर्मचारियों की प्रस्तावित पेंशन स्कीम पर भी चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार को जयपुर के वर्कशॉप में आर्डरों की कमी, क्वालिटी में सुधार, ग्राहकों को सही समय पर डिलेवरी, उत्पादन बढ़ाने आदि मुद्दों पर गहन मंथन हुआ। जनवरी-2007 से प्रस्तावित पेंशन स्कीम को वर्कशॉप में शामिल किया गया। यहां यह भी बताया गया कि सरकार ने पेंशन स्कीम को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस पर भेल की सभी यूनिटों पर स्थानीय प्रबंधन व ट्रेड यूनियन के बीच चर्चा होगी। भेल कर्मचारियों की पेंशन की सुरक्षा को लेकर दिल्ली कारपोरेट चिंतित है। वह यदि इस बात पर विचार कर रहा है कि पेंशन का मामला किस कंपनी को सौंपा जाए। गौरतलब है कि इस प्रस्तावित पेंशन स्कीम पर दिसंबर-2009 में भी समझौता हुआ था। जनवरी-2007 में रिटायर हुए भेल कर्मचारियों को इस पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। सूत्रों की मानें तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेसिक प्लस डीए का 30 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है। यदि प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो इस काम में भी लंबा समय लग सकता है। भेल कारखाने की कई यूनिटों में अब तीन शिफ्ट में काम किए जाने के मुद्दे पर भी गहन चर्चा हुई। गौरतलब है कि भेल भोपाल यूनिट में करीब 200 सीएनसी मशीनें हैं और अब तक करीब 80 सीएनसी मशीनों पर भी तीन शिफ्टों में काम हो रहा है, शेष 120 मशीन में दो शिफ्टों पर काम चल रहा है। इस वर्कशॉप में सभी मशीनों पर तीन शिफ्टों में काम शुरू किया जाए इस पर चर्चा हुई। भेल प्रवक्ता का कहना है कि जयपुर से वरिष्ठ अधिकारियों के लौटने के बाद ही सारे मामले की जानकारी मिल पाएगी(दैनिक जागरण,भोपाल,28.8.11)।
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