शहर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में इस बार पिछले साल की अपेक्षा दोगुना से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। पहले चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद 24 कॉलेजों की 9305 में से 5308 सीटें खाली रह गई हैं।
इनमें चार ऐसे हैं, जिनमें पांच से अधिक सीटें नहीं भर सकी हैं। कॉलेज संचालकों को दूसरे चरण की काउंसिलिंग में कुछ सीटें भरने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इंजीनियरिंग शिक्षा के प्रति छात्रों के कम होते जा रहे रुझान से वे चिंतित हो उठे हैं।
शहर के 24 इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब तक 3997 छात्रों ने ही प्रवेश लिया है। इस तरह 5308 सीटें रिक्त हैं। जानकारों के अनुसार, दूसरे चरण की काउंसिलिंग पूरी होने के बाद भी अधिक से अधिक एक हजार सीटें भर सकेंगी और 4000 से अधिक सीटें रिक्त रहने के आसार हैं।
पिछले साल तीन चरण की काउंसिलिंग के बाद दो हजार सीटें खाली रह गई थीं। सीटें भरने के लिए कॉलेज संचालक अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रहे हैं, कुछ के एजेंट तो छात्रों को मोबाइल पर कॉल कर फीस में छूट का ऑफर भी दे रहे हैं फिर भी छात्र आने को तैयार नहीं हैं।
इन कॉलेजों के विपरीत एमआईटीएस एवं जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों ने काफी रुचि दिखाई। दोनों की सीटें प्रथम चरण की काउंसिलिंग में ही भर गई हैं। एमआईटीएस में 430 सीटें हैं, जबकि जेयू में 100 सीटें।
ज्ञात हो कि प्रदेश के 223 इंजीनियरिंग कॉलेज में 84 हजार सीटें हैं। इन सीटों के विरुद्ध अब तक लगभग 32 हजार सीटें भर चुकी हैं, जबकि 52 हजार रिक्त हैं। पिछले वर्ष 23 हजार सीटें रिक्त रह गईं थीं।
एआईसीटीई के नियम में बदलाव से वंचित हुए छात्र:
इस बार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने बीई में प्रवेश के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसकी वजह से प्रवेश लेने से बड़ी संख्या में छात्र वंचित हो गए हैं।
पिछले वर्ष तक प्रवेश के लिए कक्षा 12 उत्तीर्ण होना ही अर्हता थी, जबकि इस बार 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत की अनिवार्यता है।
मान्यता देने पर रोक लगानी होगी
एआईसीटीई कुछ ज्यादा ही कॉलेज खोलने की अनुमति दे रही है, इसलिए रिक्तसीटों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। एआईसीटीई को नए कॉलेजों को मान्यता देने पर रोक लगानी होगी।
प्रो. पीएस बिसेन, पूर्व कुलपति, जेयू(रामरूप महाजन,दैनिक भास्कर,ग्वालियर,22.8.11)
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