राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता (एचआरए)तीन से बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया है। इसका लाभ उन छोटे शहरों के कर्मचारियों को मिलेगा जो वर्तमान में मूल वेतन का केवल 4 प्रतिशत भत्ता पा रहे हैं। वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है।
सरकार ने किराया भत्ते के लिए शहरों को तीन के बजाय अब दो श्रेणी में बांट दिया है। बी श्रेणी के कर्मचारियों को पहले की तरह १क् फीसदी एचआरए मिलता रहेगा, जबकि सी श्रेणी को सात फीसदी मिलेगा। अन्य श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। इस श्रेणी वाले कर्मचारियों को 4 प्रतिशत भत्ता दिया जा रहा था।
कर्मचारियों को बढ़ा हुआ एचआरए अगस्त के वेतन में जुड़कर मिलेगा। अफसरों के अनुसार इसका फायदा करीब 50-60 हजार कर्मचारियों को होगा। सरकारी खजाने पर इससे 5 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा।
नया रायपुर में सबसे अधिक किराया :
वित्त विभाग के उप सचिव एसके चक्रवर्ती ने नया रायपुर में रहने वाले कर्मचारियों को सबसे अधिक 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता देने का आदेश जारी किया है।
विभाग ने हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने को ऐसा किया है। यह सुविधा उन्हें 1 नवंबर 2009 से पांच सालों के लिए दी जा रही है। यह आदेश फरवरी 2008 में जारी किया गया था। नया रायपुर में मंत्रालय व अन्य दफ्तर स्थापित किए जा रहे हैं।
कहां कितना है किराया भत्ता
दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों के लिए : मूल वेतन का 30 फीसदी
बी श्रेणी नगर : रायपुर, दुर्ग - भिलाईनगर का 10%
सी श्रेणी नगर : बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अंबिकापुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा और भाटापारा का 7 फीसदी।
अन्य क्षेत्र : 7 प्रतिशत(दैनिक भास्कर,रायपुर,3.8.11)।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।