यूपीःचिकित्सा प्रतिपूर्ति की बाधा समाप्त

सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्ति में वर्ष 2009 के शासनादेश के कारण आ रही बाधा का निराकरण करते हुए गुरुवार को नया शासनादेश जारी किया है। आठ मई 2009 के शासनादेश के कारण लाखों सरकारी कर्मचारियों को इलाज में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति में मुश्किलें आ रही थी। इसकी आड़ में सीएमओ चिकित्सा बिलों को बिना परीक्षण किए वापस कर रहे थे। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश था। सचिवालय संघ अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र, उपाध्यक्ष मुदस्सिर हुसैन, ओंकार नाथ तिवारी और सहसचिव गोपीकृष्ण श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारी सरकार पर लगातार दबाव बनाकर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बाधा समाप्त करने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संजय अग्रवाल ने नया शासनादेश जारी कर 8 मई 2009 का शासनादेश निरस्त किया। नए आदेश में सेवारत व सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और आश्रित परिजनों के चिकित्सा उपचार व प्रतिपूर्ति के पूर्व आदेश प्रभावी रहेंगे। तय व्यवस्था के अनुसार ही चिकित्सा उपचार पर व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी(दैनिक जागरण,लखनऊ,5.8.11)।