सर कार को ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाग क र नी चहि ए, जो आम आदमी की जेब के हि साब से हो। खुले बाजार म् शिक्षा की मनमानी कीमत वसूलने क छू ट नहीं दी जा सक ती। इसे बिकाऊ होने से बचाने की जिम्मेदारी सर कार की है । इसके जरू री है कि सर कार शिक्षा पर अपना नियंत्रण बनाए र खे। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टि प्पणी की। पीठ ने के न्द्र सर कार को सुझाव देते हु ए राजधानी के निजी स्कू लों द्वारा मनमानी फीस बढोतरी के खिलाफ अभिभावकों की ओर से दायर अपील का निपटारा क र ते हु ए दिया। शिक्षा पर सर कारी नियंत्रण क्यों जरू री है , इसे जस्टिस ए. के सीकरी व सिद्धार्थ मृदुल की पीठ ने भार तीय अर्थव्यस्था के जरिए समझाया। पीठ ने क हा कि वर्ष 1991 में भार तीय अर्थव्यवस्था में उ दारीक र ण, ग्लोबलाइजेशन व निजीक र ण का दौर शुरू हु आ। इसके बाद देश ने सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास कि या। इतना ही नहीं इस दौर में लाइसेंस व इंस्पेक्टर राज में भी क मी आई। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास के बावजूद सर कार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरंह से नियंत्रण मुक्त नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से शिक्षा को भी खुले बाजार में नहीं छोड़ना चाहिए। पीठ ने साफ क हा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण व इसके नाम पर मुनाफाखोरी कानून में प्रतिबंधित है और सरकार को यह देखना होगा कि कोई इसका उल्लंघन न कर पाए। इसके लिए जरू री है कि सरकार एक राष्ट्रीय नीति बनाने के साथ-साथ इसे सख्ती से लागू क र वाने के लिए एक स्वतंत्र नियामक आयोग भी बनाए। हाईकोर्ट ने क हा है स्कू लों की फीस ऐसी होनी चाहिए, जो आम लोग भी वह न कर सके । ऊन हो, सुनिश्चित करे सरकार’ स्कूलों पर निगरानी के लिए क्यों जरू री है स्वतंत्र नियामक आयोग दरअसल, राजधानी दिल्ली में फीस बढोतरी को लेक र स्कू लों व अभिभावकों के बीच कानूनी लड़ाई वर्ष 1997 में दायर एक जनहि त याचिका से शुरू हुई थी। इसके बाद दुग्गल कमेटी बनाई गई। काफी प्रयास के बाद भी इस समस्या का कोई ठोस ह ल नहीं निक ला। इसके कु छ साल बाद बंसल क मेटी गठि त की गई। इसके अलावा हाईकोर्ट ने स्कू लों को फीस बढ़ाने की अनुमति देते वक्त सरकार द्वारा 1 फरवरी 2009 को गठित शिकायत समिति को भी अधिकारविहीन बताया और कहा कि इससे फीस बढोतरी की समस्या का हल नहीं निकाला जा सक ता। इसके लिए स्थायी नियामक आयोग बनाना जरूरी है(प्रभात कुमार,हिंदुस्तान,दिल्ली,16.8.11) ।
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