मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अल्पसंख्यक शिक्षा और विद्यालयों में अल्पसंख्यक शिक्षकों की कमी को अविलंब दूर करने का निर्देश दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षकों के पदों को समेकित रूप से चिन्हित कर प्रस्ताव उपस्थापित करने का निर्देश दिया है। साथ ही सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भारत सरकार से मिलनेवाले अनुदानों को एकमुश्त लेने और इस मार्ग में आनेवाली बाधाओं को दूर करने का सख्त निर्देश दिया। चाहे वह प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता मिशन, मॉडल स्कूल या अन्य शैक्षणिक योजनाएं हो। उन्होंने अधिकारियों को अल्पसंख्यक विद्यालयों को देय अनुदान का अविलंब भुगतान करने का भी निदेश दिया। इसके अलावा सीएम ने प्लस टू विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों के पद सृजित करने और मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के अनुदान के लिए भी प्रस्ताव देने को कहा है।
सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग गुणवत्तायुक्त शैक्षणिक विकास के लिए रोड मैप तैयार करे। केवल 15 जिलों में ही मॉडल स्कूल खोले जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी जिलों में ऐसे विद्यालय खोलने का आदेश दिया।
बैठक में कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, जैक अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह, शिक्षा सचिव बीके त्रिपाठी, सीएम के प्रधान सचिव डीके तिवारी व अन्य अधिकारी मौजूद थे।
सीएम ने जामताड़ा पथ प्रमंडल के तत्कालीन सहायक अभियंता शिव शंकर चौधरी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है। उनके विरुद्ध सीबीआइ ने 2010 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। इसके अलावा मेसो क्षेत्र पाकुड़ के तत्कालीन सहायक अभियंता राजेश कुमार गुप्ता और एनआरइपी गोड्डा के तत्कालीन सहायक अभियंता, छतरपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी के विरुद्ध भी अभियोजन की स्वीकृति दी है।
सीएम ने झारखंड योजना सेवा नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग और परियोजना मूल्यांकन में सहुलियत होगी। इस सेवा के अंतर्गत सहायक योजना पदाधिकारी के 75 फीसदी पदों पर जेपीएससी से नियुक्ति होगी। 25 फीसदी पदों पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्ति होगी(दैनिक भास्कर,रांची,4.8.11)।
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