डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) में हर साल तीन लाख से अधिक स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। एसओएल स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर स्कूलों में बनाए जाते हैं और इन सेंटरों पर नकल के कई मामले सामने आ रहे हैं।
पिछले दिनों एक स्कूल में जब यूनिवर्सिटी के अधिकारी पहुंचे तो पाया कि एक अलग कमरे में स्टूडेंट्स ओपन बुक से एग्जाम दे रहे थे। एनबीटी ने इस खबर को प्रमुखता से छापा था जिसके बाद एसओएल प्रशासन ने इस खबर पर संज्ञान लेते हुए डीयू को एक पत्र लिखा, जिसमें नकल रोकने के कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं।
एसओएल प्रशासन की ओर से लिखे गए लेटर में कहा गया है कि मौजूदा समय में डीयू के बहुत कम कॉलेजों में एसओएल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर बनाए जाते हैं और कॉलेज इन स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करवाने से मना कर देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी सभी कॉलेजों में एसओएल स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर बनवाने की व्यवस्था कर दें तो स्कूलों में सेंटर नहीं होंगे जिससे नकल पर काबू पाया जा सकेगा।
चार साल पहले बनी परीक्षा सुधार कमिटी ने भी कहा था कि कॉलेजों में एग्जाम सेंटर बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा डीयू के इंडोर स्टेडियम में भी एक साथ 10 हजार से अधिक स्टूडेंट्स का एग्जाम हो सकता है। अगर कॉलेजों और इंडोर स्टेडियम में एग्जाम करवाने की इजाजत मिल जाए तो इससे कई फायदे होंगे। नकल पर काबू पाने में मदद मिलेगी और यूनिवर्सिटी को स्कूलों को भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
इस मसले पर डीयू के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि कई बार कॉलेजों से एसओएल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर बनाने की बात की गई लेकिन कॉलेज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या की बात कहकर मना कर देते हैं। हालांकि इस बार यूनिवसिर्टी इस मसले को लेकर काफी गंभीर है। एक कमेटी का गठन भी किया गया है, जो एसओएल स्टूडेंट्स के एग्जाम को लेकर विचार कर रही है।
एसओएल प्रशासन की ओर से तीन शिफ्टों में एग्जाम करवाने का सुझाव भी दिया गया है। कहा गया है कि फाइनल एग्जाम गमिर्यों में होते हैं। अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो सुबह 7:30 से 10:30 बजे की नई शिफ्ट शुरू की जा सकती है। इसके बाद 11:30 से 2:30 और 3:30 से 6:30 बजे तक एग्जाम करवाए जा सकते हैं।
गौरतलब है कि ग्रैजुएशन लेवल पर रेग्युलर स्टूडेंट्स के लिए तो इस बार सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है लेकिन एसओएल स्टूडेंट्स के एग्जाम पहले की तरह साल में एनुअल सिस्टम में ही होंगे(भूपेंद्र,नवभारत टाइम्स,दिल्ली,1.8.11)।
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