आंध्र मॉडल पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की केंद्र की तैयारी

आंध्र प्रदेश की तर्ज पर केंद्र सरकार मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने रविवार को हैदराबाद में कहा कि केंद्र मुसलमानों को आरक्षण देने पर विचार कर रहा है जिसके लिए मौजूदा कानून में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें इस संबंध में कानून में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। हम उस तर्ज पर आरक्षण देना चाहते हैं जिस तरह आंध्र प्रदेश पहले ही कर चुका है इसलिए हम आंध्र के मॉडल का करीब से अध्ययन करेंगे। खुर्शीद ने यहां आयोजित समारोह से इतर कहा कि ओबीसी आयोग मुस्लिमों को भी आरक्षण के प्रतिशत पर फैसला करने के लिए सर्वेक्षण कर सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। इसके अनेक पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। खुर्शीद ने कहा, अलग-अलग आरक्षण होंगे। मुझे नहीं पता कि यह विधेयक के जरिये होगा या नहीं। इसके लिए एक और विधेयक लाना जरूरी नहीं है। सरकारी अधिसूचना के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। हम इस सबके बारे में अध्ययन करा रहे हैं। 

अल्पसंख्यकों की योजनाओं के तत्काल आकलन का आदेश 

अल्पसंख्यकों के लिहाज से सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचने की शिकायतों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने इन कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए तत्काल अध्ययन करने और उन कमियों का पता लगाने का आदेश दिया है जिन्हें अगले साल शुरू हो रही 12वीं पंचवर्षीय योजना में सुधारा जा सके। सूत्रों ने रविवार को कहा कि पीएमओ ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को दो माह के भीतर इस बात का अध्ययन करने का निर्देश दिया है कि सच्चर समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू किए गए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों ने देश के 90 चिन्हित जिलों में किस हद तक अल्पसंख्यकों की दशा में सुधार किया है। कम से कम आंकड़ों के मामले में तत्काल आकलन का आदेश दिया गया है ताकि अल्पसंख्यकों के उत्थान के संबंध में भविष्य की कार्रवाई को अगली योजना में जोड़ा जा सके। इससे पहले लक्षित समूह तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचने की शिकायतें आ रहीं हैं(दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,19.8.11)।