बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मंद दृष्टि विद्यार्थियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए एडमिशन के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम पर रोक लगाई है। सरकार ने विभिन्न कोर्स में एडमिशन लेने के संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया नियम बनाया था जिसके तहत मंद दृष्टि विद्यार्थियों को बैचलर ऑफ फिजीयोथैरेपी जैसे कोर्स के लिए एडमिशन न देने का फैसला किया गया था। हाई कोर्ट की दखल के बाद अब मंद दृष्टि के विद्यार्थी ऐसे कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे।
चीफ जस्टिस मोहित शाह और रोशन दल्वी की बेंच एक मंद दृष्टि विद्यार्थी कृतिका पुरोहित की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कृतिका अभी बैचलर ऑफ फिजियोथैरेपी के सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही है। सरकार ने डॉ . वी . एस . गुप्ते के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी जिसमें विभिन्न कोर्स में एडमिशन लेने के लिए नियम शर्तों का ड्राफ्ट तैयार किया गया। कमेटी का कहना था कि फिजियोथैरेपी के कुछ कोर्स जैसे लेजर थैरेपी इत्यादि का ट्रीटमेंट करना मंद दृष्टि के विद्यार्थियों के लिए लगभग असंभव है(नवभारत टाइम्स,मुंबई,18.11.11)।
बहुत सुंदर प्रस्तुति । मेरे नए पोस्ट पर आपका इंतजार रहेगा । धन्यवाद ।
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