केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोमवार को संकेत दिया है कि केंद्र सरकार अगले तीन माह के भीतर पिछड़े और निर्धन मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान की घोषणा कर सकती है। खुर्शीद ने लखनऊ में कहा कि सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण का लाभ अन्य पिछड़ी जातियों के लिए निर्धारित 27 प्रतिशत कोटा के अंतर्गत मिल सकेगा। आरक्षण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है।
खुर्शीद ने साफ किया कि मुस्लिमों को छह प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसा पर किया गया है। उन्होंने कहा, ‘हम मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ जल्द ही अमल में आ जाएंगी। अगले तीन माह में अमल में आने वाला आरक्षण का प्रारूप आंध्रप्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में जारी आरक्षण से मेल खाता हो सकता है। तमिलनाडु में पिछड़ी जाति के लिए निर्धारित आरक्षण के 27 प्रतिशत में से 3.7 प्रतिशत मुसलमानों के लिए है जबकि आंध्रप्रदेश में यह आंकड़ा चार प्रतिशत है(दैनिक भास्कर,लखनऊ,1.11.11)।
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