भाषा,शिक्षा और रोज़गार

छत्तीसग़ढ़ःसरकार को नहीं पता कि चिकित्सक अपने नाम के आगे डाक्टर क्यों लिखते हैं

2012-06-01T19:00:00.000+05:30

चिकित्सक आखिर किस नियम के तहत अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं? सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए इस सवाल ने चिकित्सा शिक्षा विभाग उलझा दिया है। कई दिनों तक फाइलों को उलटने-पलटने के बाद विभाग जवाब नहीं तलाश कर सका। आखिरकार सवाल पूछने वाले को चिट्ठी देकर आयुष विश्वविद्यालय का रास्ता दिखा दिया।

मेडिकल की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी को जितने भी सर्टिफिकेट या डिग्री दी जा रही है, उसमें विद्यार्थी के नाम के आगे कहीं भी डाक्टर शब्द का उपयोग नहीं किया जाता। यानी विश्वविद्यालय मेडिकल के किसी भी विद्यार्थी को डाक्टर लिखकर न तो संबोधित करता है और ही डिग्री में लिखकर देता है। इसी को आधार बनाकर एम अग्रवाल ने पिछले दिनों चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में सूचना के अधिकार के तहत सवाल पूछा। उन्होंने यही पूछा कि चिकित्सक किस नियम के तहत डाक्टर लिख रहे हैं?

चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई दिनों तक माथापच्ची की। इंटरनेट के माध्यम से मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया के नियमों को भी खंगाला। कहीं भी ऐसा नियम नहीं मिला, जिसके तहत यह बताया जा सके कि उपचार करने वाले इस नियम के तहत अपने नाम के आगे डाक्टर शब्द लिख रहे हैं।

मेडिकल कालेज में कहीं पद नहीं

मेडिकल कालेज में भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से पद हैं। डाक्टरों के पद इन्हीं नामों से स्वीकृत हैं। डाक्टर शब्द से कोई पद नहीं है। 1303 से प्रचलन में : डाक्टर लेटिन शब्द है। इसका आशय पढ़ाने से है। आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी के मुताबिक 1303 से यूरोप में सबसे पहले डाक्टर शब्द का उपयोग हुआ। धार्मिक ग्रंथ के विद्वानों को सबसे पहले डाक्टर पुकारा जाने लगा। कुछ समय बाद टीचरों को भी डाक्टर पुकारा जाने लगा।

ट्रीटमेंट करने वालों के लिए डाक्टर शब्द का प्रयोग 1377 से किया जाने लगा। यूरोप के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में इस शब्द का उपयोग शुरु हुआ। धीरे-धीरे पूरे विश्व में इसी शब्द का प्रयोग शुरु हो गया। यह प्रथा अब तक चली आ रही है। डाक्टर लिखने का अधिकार केवल पीएचडी करने वालों?: विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वालों को बाकायदा डाक्टरेट की उपाधि दी जाती है। किसी भी विषय पर शोध पूरा करने वाले को विश्वविद्यालय पीएचडी प्रदान करता है। उन्हें डाक्टर की उपाधि दी जाती है। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या पीएचडी करन वाले ही नियमानुसार डाक्टर लिख सकते हैं?

क्या कहते हैं अफसर यह पुरानी प्रथा है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस बारे कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इस बारे में परीक्षण करने के बाद ही स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी। छत्तीसगढ मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले चिकित्सक को एक प्रमाणपत्र देने का प्रावधान है। उसमें नाम के आगे डाक्टर लिखा जाता है। डा. एटी दाबके, कुलपति आयुष(दैनिक भास्कर,रायपुर,1.6.12)

झारखंड: इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी, 62 फीसदी स्‍टूडेंट पास,शिक्षा मंत्री के दोनों बच्चे फेल

2012-06-01T15:47:00.005+05:30

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को इंटर वार्षिक परीक्षा 2012 (साइंस, कॉमर्स और आट्र्स) का रिजल्ट जारी किया। इस वर्ष ओवर ऑल 61.83 फीसदी स्टूडेंट्स सफल हुए है। गत वर्ष की तुलना में इंटर के रिजल्ट में सुधार हुआ है। रिजल्ट के पास प्रतिशत (ओवरऑल) में 14.13 फीसदी की वृद्धि हुई है। गत वर्ष ओवरऑल 47.70 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही सफल हो सके थे। इस वर्ष साइंस में 51 फीसदी स्टूडेंट्स फिर असफल हो गए है। मात्र 48.37 फीसदी स्टूडेंट्स सफल हुए है। वहीं कॉमर्स में 66.04 फीसदी और आट्र्स में 71.09 प्रतिशत स्टूडेंट्स सफल हुए है। जबकि 2011 में इंटर साइंस में मात्र 33.70 प्रतिशत स्टूडेंट्स सफल हो सके थे। वहीं कामर्स में सफल होने वाले का प्रतिशत 51.27 और आट्र्स में 58.14 प्रतिशत था। साइंस और आर्ट्स में रांची के स्टूडेंट्स बने स्टेट टॉपर। गौरतलब है कि इस वर्ष इंटर की परीक्षा में राज्य भर से तीनों संकाय से 3,32,590 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। परीक्षा फल जानने के लिए स्टूडेंट्स http://jharresults.nic.in/ पर लॉग कर सकते है। परीक्षाफल बताने के लिए दैनिक भास्कर ने भी अपने कार्यालय में विशेष व्यवस्था की है। परीक्षार्थी दूरभाष संख्या 0651-3048060 पर फोन कर जानकरी ले रहे हैं । रिजल्ट एक नजर में कुल परीक्षार्थी : 330262, पास हुए : 207322 कुल छात्र : 196568, पास हुए : 115133 कुल छात्राएं : 133694 पास हुई : 92189 पास प्रतिशत ओवर ऑल : 61.83

आर्ट्स में सबसे बेहतर और साइंस में सबसे खराब रिजल्ट

इस वर्ष इंटर में आट्र्स में सबसे बेहतर रिजल्ट हुआ है जबकि हर साल की तरह साइंस में इस बार भी सबसे खराब रिजल्ट रहा है। आट्र्स में कुल 166842 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें 118622 स्टूडेंट्स पास हुए है। वहीं कॉमर्स दूसरे नंबर पर रहा है। कॉमर्स में इस वर्ष कुल 54566 स्टूडे्ट्स परीक्षा में शामिल हुए थे। जिसमें 36040 स्टूडेंट्स सफल रहे है। साइंस का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। परीक्षा में 108854 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। जिसमें 52660 स्टूडेंट्स ही सफल हो सके है।

और इधर शिक्षा मंत्री के दोनों बच्चे फिर हो गए फेल

झारखण्ड के शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के दोनों बच्चे एक बार फिर इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। दोनों के नाम प्रभात कुमार व पूनम कुमारी हैं। ये दोनों रांची स्थित डोरंडा कालेज के छात्र थे। पिछले साल भी शिक्षा मंत्री के बच्चे परीक्षा में फेल गए थे(दैनिक भास्कर,रांची,1.6.12)।

इग्नूःआई कार्ड दिखा कर भी दे सकेंगे परीक्षा

2012-06-01T15:43:00.001+05:30

परीक्षा की तैयारी में जुटे उन छात्रों को इग्नू ने बड़ी राहत दी है जो एडमिट कार्ड न पहुंचने से परेशान हैं। ऐसे छात्रों को इग्नू वेबसाइट से एडमिट कॉर्ड डॉउनलोड करने की सुविधा दी गई है। ऐसे छात्र आईकार्ड दिखाकर भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते संबंधित परीक्षा केन्द्र पर बैठ रहे परीक्षार्थियों की सूची में उनका नाम हो। इग्नू की परीक्षाएं एक जून से शुरू हो रही हैं, जो 28 जून तक चलेंगी। परीक्षाओं के लिए देशभर में कुल 780 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 47 ओवरसीज सेंटर और 53 जेल के सेंटर शामिल हैं। देशभर के करीब 4 लाख 8 हजार 224 छात्र-छात्राओं को एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एडमिट कार्ड की विस्तृत जानकारी इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है(दैनिक भास्कर,दिल्ली,1.6.12)।

डीयू में दाखिलाःएडमिशन के लिए अब खूब करें तैयारी क्योंकि..

2012-06-01T15:41:00.001+05:30

ग्रेजुएशन में दाखिले के लिए आगामी चार जून का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है।

दरअसल, दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनकी सहूलियत और आवेदन में होने वाली गलतियों से उन्हें बचाने के लिए दाखिला फॉर्म अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में दाखिले के इच्छुक छात्रों व अभिभावकों की तमाम शंकाओं के निदान के लिए दाखिला बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इसकी मदद से अब छात्र बिना किसी खर्च के समूची दाखिला प्रक्रिया, नियम, बीते साल की कटऑफ व कॉलेजों की ओर से लागू तमाम अनिवार्यताओं से अवगत हो सकेंगे।

डीन छात्र कल्याण प्रो. जेएम खुराना ने बताया कि ग्रेजुएशन की 54 हजार सीटों पर दाखिले की दौड़ आगामी चार जून से शुरू हो रही है। ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन सुविधा मुहैया करा रहे विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की सहूलियत के लिए और आवेदन के दौरान होने वाली गलतियों से बचाने के लिए तीन दिन पहले ही दाखिला बुलेटिन और आवेदन फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिया है।

प्रो. खुराना ने बताया कि ओबीसी व सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए जहां ओएमआर फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति व शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के छात्रों के लिए आईसीआर फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस फॉर्म को डॉउनलोड कर छात्र-छात्राएं न सिर्फ दाखिला फॉर्म का अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि इसके माध्यम से अभ्यास भी कर सकते हैं। ताकि, 100 रुपए में मिलने वाले मूल फॉर्म को भरते समय किसी तरह की कोई गलती न हो।

डीन छात्र कल्याण ने बताया कि छात्रों की सहूलियत और भीषण गरमी में घर बैठे दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी तमाम अहम जानकारियों को उन तक पहुंचाने के लिए 62 पेज का दाखिला बुलेटिन भी ऑनलाइन छात्रों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इस बुलेटिन की मदद से आवेदन के इच्छुक छात्र कॉलेजों में बीते साल की कटऑफ की जानकारी भी पा सकते हैं(शैलेन्द्र सिंह,दैनिक भास्कर,दिल्ली,1.6.12)।

डीयू में दाखिले के लिए नहीं पड़ेगा भटकना

2012-06-01T15:40:00.000+05:30

डीयू में दाखिले के लिए जून की गरमी में छात्र-छात्राओं को भटकने से बचाने के लिए अब डीयू एफएम व इंफॉर्मेशन सेंटर ने कमर कस ली है।

दाखिले की राह आसान बनाने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर में विश्वविद्यालय प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा विभाग के एक्सपर्ट छात्रों को अहम जानकारियां उपलब्ध करा रहे हैं।

विभाग के प्रमुख डॉ. राजेश कुमार ने साफ किया कि इस विशेष इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत न सिर्फ दाखिले के इच्छुक छात्रों की मुश्किलें आसान हो रही है, बल्कि हमारे छात्रों को भी उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है।

कुलपति प्रो. दिनेश सिंह की ओर से शुरू इंफॉर्मेशन सेंटर के माध्यम से लगातार डीयू से जुड़ी अहम जानकारियां लोगों को टेलीफोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

ऐसे में विभाग में चलाए जा रहे करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पाठ्यक्रम के तहत आने वाले छात्रों को व्यावहारिक ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से उन्हें इंफॉर्मेशन सेंटर भेजा गया है। यह छात्र यहां 15 जुलाई तक विभिन्न शिफ्ट में ट्रेनिंग करेंगे और कॉलर्स को डीयू दाखिले से जुड़ी जानकारी देंगे।

इंफॉर्मेशन सेंटर से परे डीयू एफएम ने भी दाखिल सत्र के लिए तैयारी कर ली है। डीयू एफएम की प्रमुख विजयलक्ष्मी सिन्हा ने बताया कि आगामी 4 जून से डीयू एफएम पर सुबह 11 से 12 बजे के बीच ‘मिशन डीयू एडमिशन’ प्रोग्राम टेलीकॉस्ट किया जाएगा।

इस प्रोग्राम में छात्र-छात्राओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए डीन छात्र कल्याण कार्यालय व कॉलेज प्रिंसिपलों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीते सालों में इस कार्यक्रम को खूब सराहा गया और यही कारण है कि इसे दाखिला प्रक्रिया के साथ ही शुरू किया जा रहा है(शैलेन्द्र सिंह,दैनिक भास्कर,दिल्ली,31.5.12)।

डीयू में दाखिलाःऑनलाइन आवेदन के इच्छुक छात्रों को 15 जून तक करना होगा इंतजार

2012-06-01T15:37:00.001+05:30

बारहवीं बोर्ड में बढ़ी टॉपर्स की संख्या को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों के लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निग (एसओएल) हमेशा से एक बेहतर विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेजों की तरह इस बार एसओएल भी अपने यहां दाखिले के इच्छुक छात्रों को ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है। एसओएल में ऑफलाइन आवेदन फॉर्म दाखिला खिड़की पर एक जून से मिलने जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के इच्छुक छात्रों को 15 जून तक का इंतजार करना होगा।

एसओएल के एग्जीक्यूटिव डॉयरेक्टर प्रो. एचसी पोखरियाल ने ऑनलाइन आवेदन में हो रही देरी को छात्रहित में बताया और कहा कि उनको बेहतर सुविधा देने के चलते ही ज्यादा समय लग रहा है। एसओएल में हर साल करीब सवा लाख छात्र ग्रेजुएशन में दाखिला लेते है।

छात्रों को पहली बार ऑफलाइन के साथ-ऑनलाइन आवेदन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए खासतौर पर एसबीआई का पेमेंट गेटवे इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसओएल में न सिर्फ दिल्ली, बल्कि समूचे भारत से छात्र-छात्राएं दाखिला लेते हैं।

ऐसे में इन्हीं छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा विकसित की जा रही है। एसओएल कम्प्यूटर सेंटर की प्रमुख माधवी ने बताया कि एक जून से ऑफलाइन आवेदन के साथ ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो रहा है।

ऑनलाइन आवेदन के लिए छात्रों को 15 जून तक का इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि पेमेंट गेटवे के तहत डेबिट-क्रेडिट कॉर्ड के साथ बैंक चालान की सुविधा पर भी काम जारी है।

एसओएल के अस्सिटेंट रजिस्ट्रार (एडमिशन) डॉ.ओपी शर्मा ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन फॉर्म 50 रुपए कीमत पर शुक्रवार से एसओएल के उत्तरी व दक्षिणी कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। जहां तक पोस्ट ऑफिस से आवेदन फॉर्म मिलने की बात है तो इस दिशा में कोशिशें जारी है और जल्द ही इस सुविधा को भी शुरू कर दिया जाएगा।

उपलब्ध पाठ्यक्रम

1.बीए प्रोग्राम

2.बीकॉम प्रोग्राम

3.बीकॉम ऑनर्स

4.राजनीति विज्ञान ऑनर्स

5.अंग्रेजी ऑनर्स

आवेदन प्रक्रिया

एक जून से 31 जुलाई: बिना लेट फीस के आवेदन। एक अगस्त से 14 सितम्बर: 200 रुपए लेट फीस के साथ आवेदन(दैनिक भास्कर,दिल्ली,1.6.12)।

आइआइटी ने अल्पसंख्यक छात्रों को अधर में छोड़ा

2012-06-01T12:53:00.002+05:30

आइआइटी-जेईई परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के तहत सब कोटा में चयनित अल्पसंख्यक छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ताजा फैसले को देखते हुए सभी आइआइटी संस्थानों ने फिलहाल सब कोटा प्रावधान को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया है। आइआइटी-जेईई 2012 के आर्गेनाइजिंग चेयरमैन जीबी रेड्डी ने बताया कि इस फैसले के साथ ही 4.5 फीसद सब कोटा में काउंसलिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों को जारी प्रक्रिया के तहत अपनी पसंद का कोर्स चुनने को कहा गया है। इन छात्रों को अब सब कोटा नहीं बल्कि रैंक के हिसाब से सीट आवंटित की जाएगी। आइआइटी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, चयनित अभ्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है कि ओबीसी (गैर क्रीमी लेयर) के लिए 4.5 फीसद आरक्षण 13 जून तक के कानूनी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा। वे इसी के मुताबिक अपने कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। आइआइटी 4.5 फीसद आरक्षण के प्रावधान को नजरअंदाज कर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही चलेगा। कानून मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी(दैनिक जागरण,दिल्ली,1.6.12)।

यूपीःपुलिस विभाग में होंगी भर्तियां

2012-06-01T12:52:00.001+05:30

निकाय चुनाव के बाद पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों में सरकार भर्तियों का पिटारा खोलेगी। सभी इकाइयों में अराजपत्रित कर्मियों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए यह पहल की जा रही है। गुरुवार को प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में एनेक्सी कमांड सेंटर में उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती की प्रक्रिया को लेकर आवश्यक विमर्श किया गया। अधिकारियों ने विभिन्न इकाइयों में रिक्त चल रहे पदों पर अराजपत्रित कर्मियों की शीघ्र ही नई भर्तियां किये जाने पर विचार किया गया। इसके लिए संबंधित रिक्त पदों को भरे जाने की दिशा में सप्ताह के अंदर प्रस्ताव मांगा गया है। पुलिस में आरक्षी व उप निरीक्षक, अभियोजन, तकनीकी शाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अग्निशमन सेवाएं और कारागार विभाग में रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए इन सभी विभागों के प्रमुख बैठक में बुलाए गए थे। पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के भी अधिकारी बैठक में आये थे। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन इकाइयों में भर्ती के सम्बंध में नियमावली में संशोधन आवश्यक हों, उसके प्रस्ताव भी शासन को सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि उसकी समीक्षा कर निर्णय लिया जा सके(दैनिक जागरण,लखनऊ,1.6.12)।

सम्मिलित रक्षा सेवा का अंतिम परिणाम घोषित

2012-06-01T12:51:00.001+05:30

संघ लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित रक्षा सेवा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में कुल 356 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट यूपीएससी.जीओवी.इन पर देखा जा सकता है। भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून, नौसेना अकादमी एझीमाला, केरल तथा वायु सेना अकादमी, हैदराबाद (उड़ान-पूर्व) के 133 वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 356 उम्मीदवार सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (सेकेंड) 2011 में उत्तीर्ण हुए हैं। उम्मीदवारों की सूची मेरिट क्रम में आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इनमें से विभिन्न पाठ्यक्रमों की तीन सूचियों में कुछ उम्मीदवार समान रूप से शामिल हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने सितंबर 2011 में सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, द्वितीय का आयोजन किया गया था और बाद में रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड ने साक्षात्कार का आयोजन किया। इनसेट डीएएफ ऑनलाइन संघ लोक सेवा आयोग ने स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, सेंट्रलआ‌र्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशंस व भारतीय आर्थिक-सांख्यिकी सेवा के डिटेल्ड एप्लीकेशन फार्म (डीएएफ) ऑनलाइन कर दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं(दैनिक जागरण,इलाहाबाद,1.6.12)।

लखनऊ विश्वविद्यालयःबंद होंगे आइएमएस के कोर्स!

2012-06-01T12:49:00.000+05:30

लखनऊ विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के कुछ कोर्स पर अब तलवार लटकने लगी है। गुरुवार को गवर्निग बॉडी की बैठक में विद्यार्थियों की बेरुखी को लेकर चर्चा की गई। हालांकि लविवि प्रशासन ने अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। प्रवक्ता प्रो. पवन अग्रवाल ने बताया कि फिलहाल बीएमएस का नाम बदला गया है, कुछ नए पेपर भी जोड़े गए है। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (बीएमएस) का नाम बदलकर अब बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साइंसेज कर दिया गया है। कुछ वैकल्पिक विषयों को शामिल किया गया है। एमबीए मैनेजमेंट साइंसेज में फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और मार्केट डिसीजनल एनालिसिस पेपर और जोड़ा गया है। एमबीए कारपोरेट में स्माल एंड फैमिली एनालिसिस और कारपोरेट लीगल मैनेजमेंट को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि आइएमएस के कई कोर्स मसलन एमबीए एचआर मैनेजमेंट, एमबीए रिटेल मैनेजमेंट और एमबीए रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में पिछले कुछ सालों से छात्रों का रुझान बिल्कुल नहीं रह गया है। इसको देखते हुए अब विवि प्रशासन मंथन करने में जुटा है(दैनिक जागरण,लखनऊ,1.6.12)।

यूपी में बेरोजगारी भत्ता : आय प्रमाण पत्र में होगा संशोधन !

2012-06-01T12:48:00.000+05:30

बेरोजगारों के लिए प्रदेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता-2012 योजना शुरू हो चुकी है। सेवायोजन कार्यालय में आवेदन भी जमा होने लगे हैं। आवेदन पत्र जमा करने के दौरान लगने वाले दस्तावेजों को बनवाने में बेरोजगारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से आवेदन पत्र जमा होने का प्रतिशत काफी कम है। जानकारों की मानें तो आय व निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप, बेरोजगारी भत्ता-2012 योजना के लिए निर्धारित प्रारूप में कुछ अंतर है। अंतर की वजह से बेरोजगारों को प्रमाण पत्रों को बनवाने में परेशानी हो रही है। इसकी वजह से आवेदन पत्रों के जमा होने का प्रतिशत पंजीयन के मुकाबले कम है। इसे बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर प्रारूप में संशोधन की तैयारी की जा रही है। बेरोजगारों को सहूलियत देने के लिए आने वाले दिनों में नया सर्कुलर जारी होने की संभावना है। बेरोजगारी भत्ते के लिए मात्र आठ आवेदन पत्र जमा हुए हैं(दैनिक जागरण,लखनऊ,1.6.12)।

बिहारःएनएमसी को 100 सीटों की नहीं मिली मान्यता

2012-06-01T12:45:00.002+05:30

नालंदा मेडिकल कालेज में शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लिए एमबीबीएस में 100 सीटों पर नामांकन नहीं हो सकेगा। क्योंकि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने इसकी इजाजत नहीं दी है। इस संबंध में कालेज को प्राप्त पत्र की प्रति गुरुवार को सभी विभागाध्यक्षों को उपलब्ध करा दी गयी है। इसकी जानकारी फैलते ही चिकित्सक, विद्यार्थी एवं परिजनों के बीच मायूसी छा गयी है। ऐसे में जुलाई माह में कालेज प्रबंधन अब केवल 50 सीटों के लिए ही विद्यार्थियों का नामांकन ले सकेगा। 100 सीटों के लिए मंजूरी न दिये के लिए एमसीआइ ने नौ अलग-अलग कमियां गिनायी हैं।

एमसीआइ ने नालंदा मेडिकल कालेज में छात्रा-छात्राओं के लिए हास्टल की कमी बतायी है। डाक्टर तथा कर्मचारियों के रहने की भी समस्या गिनायी है। कालेज में प्राचार्य की जगह प्रभारी प्राचार्य होने, नर्सो के लिए अधीक्षक व उपाधीक्षक का पद रिक्त रहने, लाइब्रेरी में बैठने की क्षमता कम होने, नर्सो के लिए हास्टल की कमी, अस्पताल में एक्स-रे मशीन की कमी, बेड पर मरीज कम होने जैसी कमियों को 100 सीटों के लिए मान्यता नहीं दिए जाने की वजह बताया है। इस पूरे मामले पर प्रभारी प्राचार्य डा. गीता सिंह ने कहा कि वर्ष 2012-13 के लिए 50 सीटों पर ही नामांकन होगा।

100 सीटों के लिए रजामंदी न मिलना अफसोसनाक है। उन्होंने एमसीआई द्वारा दर्शायी गई कमियों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेजने की बात कही है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष के आरंभ में मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने एनएमसीएच का तीसरी बार निरीक्षण किया था। हर वर्ष निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीआइ नामांकन के लिए सीटों की मंजूरी देती है। पांच वर्षो में यह पहला मौका है जब एमबीबीएस के लिए चौथे बैच का नामांकन लेने में 50 सीटों की कटौती की गयी है। दोबारा निरीक्षण की उम्मीद सिटी : फरवरी में एमसीआइ ने एनएमसीएच का निरीक्षण कर जिन कमियों को गिनाया है वह नई नहीं पुरानी हैं। हर बार के निरीक्षण रिपोर्ट में यह सामने आयीं लेकिन कमियां दूर करने की दिशा में विभागीय प्रयास सुस्त रहा। केवल कागज पर ही सब कुछ ठीक है या फिर ठीक होने का आश्वासन देकर टीम को बार-बार गुमराह किया जाता रहा है। 4 जून तक कालेज प्रबंधन को जवाब भेजना है(दैनिक जागरण,पटना,1.6.12)।

नई नौकरी पर रोक

2012-06-01T12:19:00.000+05:30

पिछले 9 साल में सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन का सामना कर रही सरकार ने खर्च कम करने के अभियान का बिगुल बजा दिया है। इसके तहत नए पदों के सृजन पर रोक और पांच सितारा होटलों में सरकारी मीटिंग करने पर पाबंदी लगाने के साथ ही अधिकारियों की विदेश यात्रा पर भी लगाम लगाई गई है।

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी निर्देश में कहा कि नई गाड़ियों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। ये निर्देश मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान गैर-योजनागत खर्च में 10 फीसदी की कमी लाने के मकसद से दिए गए हैं। गौरतलब है सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 2011-12 में 6.5 फीसदी रही है, जो 9 साल में सबसे कम है। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया भी 56.51 के साथ नए निचले स्तर पर पहुंच गया।

मंत्रालय ने कहा, 'सरकार के संसाधनों पर काफी दबाव है और आर्थिक माहौल सुधारने के लिए खर्च को संतुलित करने और संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल की तुरंत जरूरत है।' इस बार खर्च घटाने के कदमों में इकॉनमी क्लास से सफर करने जैसी बात नहीं है। इस मुद्दे पर 2009 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर की विवादास्पद टिप्पणी के बाद काफी हंगामा हुआ था। केंद्र राज्यों, पब्लिक सेक्टर यूनिटों और स्वायत्तशासी निकायों को वित्तीय सहायता देने में भी अनुशासन बरतेगा।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, 'केंद्र सरकार से मिलने वाली ग्रांट-इन-ऐड का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने में नाकाम रहने पर किसी (राज्य सरकारों सहित) को भी मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बगैर कोई रकम जारी नहीं की जाएगी।' खर्च में कटौती के दायरे से ब्याज का भुगतान, रक्षा खरीदारी, वेतन, पेंशन और राज्यों को ग्रांट बाहर होंगे। मंत्रालय का कहना है कि खर्च कम करन के उपायों को लागू करने के लिए प्रत्येक विभाग के सचिव जिम्मेदार होंगे(नवभारत टाइम्स,दिल्ली,1.6.12)।

छत्तीसगढ़ः परीक्षा लेने से डरता है आयोग

2012-06-01T12:12:00.001+05:30

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में लगातार विवाद से प्रदेश में जरूरत के मुताबिक अधिकारियों की भर्ती नहीं हो पा रही है। इसका सीधा असर प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। पिछले चार साल तक लगातार परीक्षा न होने से राज्य में विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लगभग डेढ़ हजार पद खाली पड़े हैं। शासन ने पीएससी से और अधिकारियों की भर्ती करने के लिए रिक्विजिशन दिया है लेकिन 2012 में भी पीएससी का कैलेंडर बनता नहीं दिख रहा है।

पीएससी ने राज्य बनने के 11 सालों में अब तक चार बार सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन किया है जबकि अब तक 11 परीक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए था। हर बार परीक्षा में धांधली, स्केलिंग पद्धति की गड़बड़ी, गलत प्रश्नों की भरमार आदि के चलते मामला सालों तक उलझता रहा। पीएससी की गलती से प्रदेश में अफसरों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। जनवरी में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर शासन ने विभिन्न विभागों में खाली पदों की जानकारी एकत्र की थी। इन पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही थी लेकिन अब अजा वर्ग के आरक्षण में कटौती का मामला हाईकोर्ट में है लिहाजा नई भर्तियों की संभावना फिलहाल नहीं बची है।

पीएससी ने चार साल बाद 2008 की मेन्स की परीक्षा इस साल मार्च में ली है। अभी इस परीक्षा की आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस सप्ताह मेन्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस बीच 2011 की प्रारंभिक परीक्षा भी लगभग एक साल देर से इसी महीने ली गई। इस परीक्षा में भी आपत्तियों की भरमार है।

पीएससी ने इन दोनों परीक्षाओं में इतनी गलतियां की हैं कि मामला कोर्ट में जाना तय माना जा रहा है। यानि प्रदेश में नए अधिकारियों की भर्ती जल्द होने के आसार कम ही हैं। अधिकारियों की कमी से प्रशासन में आ रही दिक्कत को देखते हुए इसी साल पीएससी 2012 का आयोजन किया जाना था। सीएम के निर्देश पर शासन ने अपनी मांग से भी पीएससी को अवगत कराया था। लेकिन आरक्षण के विवाद के कारण अब यह संभव नहीं है।

प्रशासन में खाली पदों की भरमार

वर्तमान में प्रदेश में अधिकारियों के लगभग डेढ़ हजार पद खाली हैं। आरटीआई के तहत विभिन्न विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के 106, डीएसपी के 103, आरटीओ के 57, सहायक जेल अधीक्षक के 27, वाणिज्य कर अधिकारी के 73, आबकारी अधिकारी के 40, खाद्य अधिकारी के 13, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी के 100, नायब तहसीलदार के 300, सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 50 और सहकारिता निरीक्षक के 75 पद खाली हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग, वन विभाग और दूसरे विभागों में भी अधिकारियों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं(दैनिक भास्कर,रायपुर,1.6.12)।

राजस्थानःसीटेट पास अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने का निर्देश

2012-06-01T12:10:00.001+05:30

हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता टेस्ट (सीटेट) उत्तीर्ण प्रार्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार व एनसीटीई से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश महेश भगवती की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश कमलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर गुरुवार को दिया। याचिका में एनसीटीई की 23 अगस्त, 2010 व 29 जुलाई, 2011 की दो अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए कहा कि उन्होंने सीटेट उत्तीर्ण की है, लेकिन राज्य सरकार एनसीटीई की अधिसूचनाओं का हवाला देकर उन्हें भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं कर रही है। अधिसूचनाओं में सरकार की ओर से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का उल्लेख किया गया है। अदालत ने उनकी यह दलील मान ली।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (आरटेट) के प्रथम स्तर में उत्तीर्ण बीएड डिग्री वालों को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (प्रथम स्तर) के योग्य नहीं मानने के सवाल पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वह प्रार्थियों पर लागू होगा। मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश महेश भगवती ने यह निर्देश गुरुवार को राहुल कुमार व अन्य की याचिका पर दिया। खंडपीठ ने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट अन्य प्रार्थी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दे, तो इन प्रार्थी अभ्यर्थियों को भी इजाजत दी जाए। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के अनुसार, प्रार्थी अभ्यर्थी 1 जनवरी 2012 की अवधि तक थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में शामिल होने के योग्य थे, लेकिन इस समयावधि में राज्य सरकार ने थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती नहीं निकाली। यदि उस समय परीक्षा होती तो वे भी योग्य माने जाते। राज्य सरकार अब थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा कर रही है, लेकिन एनसीटीई की अधिसूचनाओं में 1 जनवरी 2012 तक ही परीक्षा के योग्य मानने के कारण उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा, इसलिए प्रार्थियों को भी भर्ती में शामिल किया जाए(दैनिक भास्कर,जयपुर,1.6.12)।

छत्तीसगढ़ः11 केंद्रों पर होगी नेट परीक्षा

2012-06-01T12:08:00.001+05:30

24 जून को आयोजित नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) इस बार 11 केंद्रों पर होगी। जबकि दिसंबर में यह परीक्षा छह केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस बार लगभग ढाई हजार ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे। छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ही केंद्र बढ़ाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस बार 5622 प्रतिभागी परीक्षा में शामिल होंगे। इस कारण यूटीडी के साथ ही अन्य केंद्रों पर भी परीक्षा होनी है। सोमवार से प्रवेश पत्र वितरित किए जाने की संभावना है।

नेट के लिए छत्तीसगढ़ में रविवि एकमात्र केंद्र है। नेट समन्वयक बीजी सिंह ने बताया कि इस बार करीब 6 हजार पांच सौ छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इनमें से 6,152 छात्रों के आवेदन केंद्र पर पहुंचे। जांच में पाए गए पांच सौ फार्मो के आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 5622 प्रतिभागियों के फार्म सही मिले। जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षार्थियों के नाम, रोल नं. और बैठने की जगह दो-तीन दिन में रविवि की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। साथ ही रिजेक्ट फार्मो की जानकारी भी वेबसाइट पर डाली जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पिछली बार छह केंद्रों पर नेट परीक्षा हुई थी। इसमें तीन केंद्र यूटीडी और तीन इससे बाहर के थे।

इस बार यूटीडी में सिर्फ एक केंद्र बनाया गया है। अन्य केंद्रों में कांगेर वैली स्कूल, विप्र कॉलेज, रेडियंट वे स्कूल, साइंस कॉलेज, दुर्गा कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, छत्तीसगढ़ कॉलेज, जेआर दानी स्कूल, डीबी गल्र्स कॉलेज, कालीबाड़ी स्कूल आदि शामिल हैं(दैनिक भास्कर,रायपुर,1.6.12)।

राजस्थानःथर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रवेश-पत्र न मिलें तो जिला परिषद में करें शिकायत

2012-06-01T12:06:00.001+05:30

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र नहीं मिलने वाले अभ्यर्थी अपनी शिकायत संबंधित जिला परिषद कार्यालय में शुक्रवार सुबह 11 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। पंचायतीराज विभाग की ओर से कहा गया कि शिकायत दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश-पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे।

विभाग का कहना है कि सी टेट और आरटेट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों जिनके संबंध में कोर्ट ने आदेश दिए, वे कोर्ट के आदेश की प्रति, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज, फोटो कॉपी और पांच फोटो के साथ जिला परिषद में संपर्क कर सकते। ऐसे अभ्यर्थियों के मैन्यू अल प्रवेश-पत्र परिषद से जारी किए जाएंगे9दैनिक भास्कर,जयपुर,1.6.12)।

मध्यप्रदेशःपीईपीटी में हेमेंद्र टॉपर

2012-06-01T12:03:00.001+05:30

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने गुरुवार को प्री-इंजीनियरिंग टेस्ट एवं फार्मेसी टेस्ट (पीईपीटी) 2012 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। शिवपुरी के हेमेंद्र सिंह राणा 200 में से 174 अंक लेकर पहले स्थान पर रहे। ग्वालियर के आशीष गोयल ने मेरिट में पांचवां व दीपेंद्र पटेल ने सातवां स्थान हासिल किया। व्यापमं ने 20 मई को पीईपीटी परीक्षा ली थी। इसमें एक लाख १५ हजार छात्रों ने भाग लिया था।

वे तीन बातें, जिसने हेमेंद्र को बनाया टॉपर

1. मेहनत सफलता के लिए कड़ी मेहनत की ।

2. सहयोग : माता-पिता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला।

3. पिता का सपना : पिता राजेंद्र सिंह राणा का सपना पूरा करने की तैयारी की और इस मुकाम को पाया(दैनिक भास्कर,भोपाल,1.6.12)।

मैट से मिल सकती है मंजिल

2012-05-31T21:47:00.004+05:30

मैनेजमेंट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए कैट और मैट, दो प्रकार के एग्ज़ाम प्रमुख हैं। मैट की खासियत यह है कि यह एग्ज़ाम साल में चार बार होता है: फरवरी, मई, सितंबर और दिसंबर। इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए स्टूडेंट का ग्रैजुएट या ग्रैजुएशन अंतिम वर्ष का स्टूडेंट होना जरूरी है। पर्सेंटेज़ की बात करें तो अलग-अलग बिज़नेस स्कूलों या यूनिवर्सिटियों के अपने-अपने मापदंड हैं और इसके लिए आपको अपने पसंद के संस्थान से ही पता करना होता है।

मैट के साल में चार बार होने से आपको एक बार में हुई गलती को दूर करने का मौका मिलता है। मैट के पेपर में कुल पांच सेक्शन आते हैं। मैट का पेपर कठिन नहीं होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लीयर हो, तो आप इसमें बेहतर प्रर्दशन कर सकते हैं।

सिलेक्शन कट ऑफ नहीं
मैट में सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिलेक्शन कट ऑफ नहीं होता है। अगर आपने सौ सवाल भी सही कर लिए तो अच्छा पर्सेंटेज़ लाना पक्का है। गणित की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों की मदद ली जा सकती है। डेटा इंटरप्रेटेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर डमी टेस्ट में 90 से ज्यादा पर्सेंटाइल ला रहे हैं तो आप अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने की उम्मीद कर सकते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेन्शन की बेहतर तैयारी के लिए रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। साथ ही वॉकेबलरी का भी अच्छा होना जरूरी है। मॉक टेस्ट से काफी मदद मिल सकती है। जहां तक मार्किंग की बात है, तो निगेटिव मार्किंग भी होती है। सही प्रश्न के चार अंक मिलते हैं और गलत होने पर एक अंक काट लिए जाते हैं।

एग्ज़ाम में क्या

पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए उतने ही प्रश्न करें, जो आपको आते हैं। हां, हल किए गए प्रश्नों में से कम से कम 8-85 फीसदी सही होने चाहिए। इसके लिए आपमें कैलकुलेट करने की स्किल का होना जरूरी है। स्पीड, एक्युरेसी और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी चाहिए।

मैट के पांच सेक्शन

1. मैथ्स

2. डाटा इंटरप्रेटेशन

3 . रीजनिंग

4. लैंग्वेज कॉम्प्रिहेन्शन

5. जनरल नॉलेज ( भारतीय व वैश्विक परिवेश )

सभी सेक्शनों में 40-40 सवाल आते हैं। कुल 200 सवाल होते हैं। जीके के स्कोर को पर्सेंटाइल में शामिल नहीं किया जाता है। कुछ अच्छे कॉलेज हैं , जो जीके के स्कोर को भी देखते हैं। ध्यान रहे अन्य विषयों के लिए जहां 30 से 40 मिनट का समय मान कर चला जाता है , वहीं जीके के लिए 15 मिनट का ही समय माना गया है।

मैथ्स

यह पेपर बेसिक और कैलकुलेटिव होता है। ज्यादातर सवाल फ़ॉर्म्युला पर आधारित होते हैं। इसी आधार पर सवालों को हल करना होता है। हर प्रश्न के चार विकल्प होते हैं। इसमें अर्थमैटिक्स , पर्सेंटेज़ , प्रॉफि़ट एंड लॉस , सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट , स्पीड व डिस्टेंट वगैरह पर सवाल होते हैं। लेवल की बात करें , तो कुछ टॉपिक 12 वीं स्तर तक के भी होते हैं।

रिज़निंग

इसमें कोडिंग एंड डीकोडिंग , डायरेक्शन सेंस , रीजन एंड एसरशन , ब्लड रिलेशन , स्टेटमेंट कनक्लूजन , एनालिटिकल रिज़निंग आदि टॉपिक्स पर सवाल पूछे जाते हैं।

डेटा इंटरप्रेटेशन

इसमें टेबल , बार ग्राफ , लाइन ग्राफ , पाई चार्ट , डेटा सफिशिएंस के टॉपिक्स आते हैं।

लैंग्वेज़

इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन , पैरा जंबल , ग्रामर आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं(नभाटा,दिल्ली,30.5.12) ।

झारखंडःरोजगार प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में खुलेंगे 30 संस्थान

2012-05-31T21:44:00.001+05:30

प्रदेश के 10 नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया कराने के लिए ३० प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे। केंद्र की इस योजना के तहत चयनित प्रत्येक जिले में एक आईटीआई और दो कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) की स्थापना का प्रस्ताव है। इनमें से प्रत्येक आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों के तहत 200 छात्रों को और हर एसडीसी में 500 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड के रूप में हर महीने 3500 रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही प्रशिक्षण के बाद सलाह और प्लेसमेंट केंद्रों के माध्यम से रोजगार सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। इन संस्थानों की स्थापना पर खर्च होने वाली 75 फीसदी राशि का भुगतान केंद्र की ओर से किया जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में ही प्रस्तावित इस योजना के लिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 16 करोड़ 69 लाख की राशि जारी भी कर दी है। जो तकनीकी कारणों से महालेखाकार कार्यालय में फंसा पड़ा है।

सभी जिलों में हो चुका है जमीन का चयन

"उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए केंद्र की ओर से प्रस्तावित 10 आईटीआई और 20 एसडीसी खोलने के लिए जमीन का चयन हो चुका है। केंद्र की ओर से लगभग १६ करोड़ की राशि जारी भी की जा चुकी है। लेकिन यह एजी ऑफिस के पास तकनीकी कारणों से लंबित है।" - विष्णु कुमार, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण सचिव.

स्पेशियलिटी ट्रेनिंग की भी है व्यवस्था

देश के नौ राज्यों के 34 जिलों के लिए शुरू की गई इस योजना में युवाओं को विशेषज्ञता हासिल करने के लिए दीर्घावधि, लघु अवधि और इंस्ट्रक्टर के लिए प्रशिक्षण कभी व्यवस्था है। इनमें क्रमश: 30, 120 और दस युवाओं का नामांकन होगा।

यहां खुलेंगे संस्थान

चतरा, चाईबासा, पलामू, जमशेदपुर, गढ़वा, बोकारो, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, हजारीबाग(दैनिक भास्कर,रांची,31.5.12)।

राजस्थानःदसवीं बोर्ड में 63.36 प्रतिशत रहा परिणाम

2012-05-31T21:42:00.001+05:30

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं का परिणाम गुरुवार को जारी किया गया। इस बार मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट गई। पहले 15 स्थानों पर केवल 31 विद्यार्थियों ने की कब्जा जमाया। इसमें जयपुर के चार विद्यार्थी शामिल हैं।

पहले स्थान पर जोधपुर का अंकुर पूनिया, दूसरे स्थान पर अजमेर का अभिषेक शर्मा, तीसरे स्थान पर डेगाना नागौर का अनिल बेरा, चौथे स्थान पर जोधपुर का नीलेश वैष्णव, पांचवे स्थान पर सूरत गढ़ का आयुष जोशी, छठे स्थान पर बीकानेर का आशुतोष पारीक, सातवें स्थान पर जयपुर का राहुल सिंह राठौड़ ने कब्जा जमाया। आठवें स्थान पर नटाटा जयपुर का विशाल अग्रवाल, झुंझुनूं की गुंजन सैनी, राजसमंद की स्वाति धाबाई रहा। नवें स्थान पर बारां का प्रकाश गोयल रहा। दसवें स्थान पर नोखा बीकानेर का शिवरतन तिवारी, जोधपुर की अरुणा पटेल, निवाई टोंक का गौरव गोयल आया। ग्यारहवें स्थान पर सीकर की चंद्र रीका रही। बारहवें स्थान पर प्रतापपुर की मुनीरा ढीला, झालावाड़ का कलरव शर्मा, सवाई माधोपुर की रितिका जैन रहा। तेरहवें स्थान पर भरतपुर का शिवकुमार, नागौर का विजय कुमार, सवाई माधोपुर की विधि अग्रवाल रही। चौदहवें स्थान पर बाड़मेर की सांवरी विश्नोई, भरतपुर का सारांश अग्रवाल, जयपुर का सुनील चौधरी, झूंझुनू की रेणु कुमारी, सवाई माधोपुर की मेघा मंगल रही। पंद्रहवें स्थान पर भरतपुर का अनुराग गुप्ता, चूरू की नेहा मोदी, जयपुर की दीक्षिता रेवाड़ी, निवाई का राहुल कुमार गोयल और बारां का लोकेश मेघवाल रहा। दसवीं का परिणाम रहा 63.36 प्रतिशत: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा का परिणाम गुरुवार शाम को घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम 63.36 फीसदी रहा।

जोधपुर के अंकुर पुनिया ने 98.17 फीसदी अंक प्राप्त कर मेरिट में प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया। विजय नगर अजमेर के अभिषेक शर्मा ने 97.67 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दूसरा और डेगाना नागौर के अनिल बेरा ने 97.17 फीसदी अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया।

राज्यभर से परीक्षा में कुल 975251 परीक्षार्थी बैठे थे। इसमें से 617899 पास हुए। छात्राओं का परिणाम 62.99 फीसदी रहा और छात्रों का परिणाम 63.60 फीसदी रहा। मेरिट में पहले 15 स्थानों पर 31 विद्यार्थियों ने कब्जा जमाया(दैनिक भास्कर,जयपुर,31.5.12)।

झारखंडःसचिवालय सेवा में 585 पदों के सृजन की स्वीकृति

2012-05-31T21:40:00.000+05:30

मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्ववर्ती सहायक संयुक्त संवर्ग के अधीन विभिन्न कोटि के सृजित अतिरेक पदों को समाप्त करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली 2010 के माध्यम से स्वीकृत पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने का आदेश दिया है। उन्होंने सचिवालय सहायक के अतिरेक 469 पद एवं निबंधक के 124 पद सहित कुल 593 पदों को समाप्त करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रशाखा पदाधिकारी के 285,अवर सचिव के 269, उप सचिव के 21 एवं संयुक्त सचिव के 10 पद सहित झारखंड सचिवालय सेवा के कुल 585 पदों के सृजन की सहमति दी है(दैनिक भास्कर,रांची,31.5.12)।

डीयू के नामी कॉलेज

2012-05-31T19:00:00.000+05:30

दिल्ली विश्वविद्यालय की पहचान उसके कॉलेजों और विभागों से हैं। दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में फैले इनके कुछ कॉलेजों का इतिहास जितना पुराना है, उतना विश्वविद्यालय का भी नहीं है। विश्वविद्यालय की स्थापना 90 साल पहले 1922 में हुई, पर जाकिर हुसैन, हिन्दू और स्टीफंस कॉलेज एक शिक्षण संस्थान के रूप में इससे पहले से अपनी पहचान कायम किए हुए हैं। 77 कॉलेजों में स्नातक स्तर के विभिन्न कोर्सेज छात्रों में करियर की मजबूत नींव तैयार करते हैं। ऐसे में जरूरत है उन कॉलेजों को जानने की, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के आधार स्तम्भ रहे हैं।

स्टीफंस कॉलेज

स्टीफंस कॉलेज का इतिहास करीब 130 साल पुराना है। उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक में स्थापित इस कॉलेज ने आजादी के दौर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहां इतिहास, अंग्रेजी ऑनर्स, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायनशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों के विभागों ने पढ़ाई के मामले में छात्रों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। एक समय कहा जाता था कि इस कॉलेज में इतिहास ऑनर्स में दाखिला मिल गया, समझो आईएएस बन गए।

आज भी देश में राजनीति हो या नौकरशाही या फिर मीडिया जगत, यहां के कई पुराने छात्र शीर्ष पर कायम हैं। संसद भवन में विभिन्न जगहों से जीत कर आए करीब दर्जन भर सांसद इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं। आईएएस और आईपीएस की लिस्ट काफी लंबी है। केन्द्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, संदीप दीक्षित, शशि थरूर, अरुण शौरी, मुख्य चुनाव आयुक्त वाईएस कुरैशी जैसी कई हस्तियों के नाम इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं। बेहतर संसाधन, नियमित पढ़ाई और बेहतर शैक्षिक माहौल छात्रों को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है।

हिन्दू कॉलेज

करीब 114 साल पुराना यह संस्थान छात्रों के बीच आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस विषयों की पढ़ाई के लिए जाना जाता रहा है। यहां अंग्रेजी ऑनर्स, इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे कई विभाग खासे लोकप्रिय हैं। साइंस में लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, दोनों विषय अपनी अलग पहचान कायम किए हुए हैं। कॉलेज में अनुशासन, बेहतर शैक्षणिक माहौल और विभिन्न तरह की सोसायटीज छात्रों के व्यक्तित्व विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। क्रिकेट में गौतम गंभीर, अजय जडेजा, सबा करीम तो फिल्म में अजरुन रामपाल, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज अली जैसे कई पुराने छात्र यहां की पहचान हैं।

एसआरसीसी

कॉमर्स की शिक्षा के लिए देशभर में प्रतिष्ठित यह कॉलेज अपनी विशेष पहचान कायम किए हुए है। यहां कॉमर्स और अर्थशास्त्र की पढ़ाई के लिए देशभर से छात्र आते हैं। बड़ी फैकल्टी और विभाग छात्रों को आपसी प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के लिए प्रेरित करते हैं। इस कॉलेज में इन दोनों कोर्स ने व्यवसाय जगत से लेकर राजनीति जगत तक कई हस्तियां दी हैं। भाजपा नेता अरुण जेटली, विजय गोयल, फिल्म निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा, नैसकॉम चेयरमैन प्रमोद भसीन आदि यहां के पुराने छात्र रहे हैं।

मिरांडा हाउस

लडकियों के बीच आधुनिक शिक्षा के लिए यह कॉलेज 1948 से अपनी अलग पहचान बनाता रहा है। चाहे अंग्रेजी की पढ़ाई हो या फिर इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र और भूगोल, कॉलेज के विभिन्न विभाग छात्रों के बीच अपनी विशेष छाप छोड़ते रहे हैं। यहां साइंस की भी पढ़ाई होती है। भौतिकी, रसायनशास्त्र, बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स भी साइंस की मजबूत नींव प्रदान करते हैं। कॉलेज की नाट्य सोसायटी और वाद-विवाद समिति छात्रओं के व्यक्तित्व विकास में अहम् भूमिका निभाते रहे हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हों या फिर कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास हों या लेखिका उर्वशी बूटालिया, इस कॉलेज की पहचान हैं।

किरोड़ीमल कॉलेज (केएमसी)

आजादी के समय स्थापित यह कॉलेज छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में उन्मुक्त माहौल प्रदान करता है। इसे बिग बी के कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक दौर में यहां पढ़ाई की थी। कॉलेज की नाट्य सोसायटी कई छात्रों को अपने यहां अभिनेता और रंगमंच पर पहचान दिलाने में भूमिका निभाती रही है। यहां साइंस, आर्ट्स और सोशल साइंस, तीनों तरह के विषयों की पढ़ाई होती है। बच्चन के अलावा फिल्म उद्योग में सतीश कौशिक, सिंगर केके और राजनीति में नवीन पटनायक, मदनलाल खुराना आदि यहां के पुराने छात्र रहे हैं।

इंद्रप्रस्थ कॉलेज

कैम्पस के कॉलेजों में आजादी की लड़ाई के समय से ही इंद्रप्रस्थ कॉलेज लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष तौर पर जाना जाता रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में यह लड़कियों का सबसे पुराना कॉलेज है, जहां मुख्य रूप से अंग्रेजी, हिन्दी ऑनर्स, दर्शनशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान जैसे विभाग विशेष रूप से लोकप्रिय हैं।

लड़कियों के व्यक्तित्व विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण ही यहां की छात्रएं देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रही हैं। राजनीति में अंबिका सोनी हों या प्रशासन में उत्तराखंड की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किरण चौधरी और फिल्म निर्माता कविता चौधरी यहां की छात्र रही हैं।

हंसराज कॉलेज

डीएवी ट्रस्ट की ओर से अपने संस्थापक के नाम पर स्थापित यह कॉलेज करीब 60 साल से शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाता रहा है। यहां आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस, तीनों विषयों की पढ़ाई होती है। कॉलेज में साइंस और कॉमर्स जैसे विभाग खासे सुदृढ़ हैं। भौतिकी, रसायनशास्त्र और कंप्यूटर साइंस जैसे विभाग यहां छात्रों के बीच अपनी अलग छाप छोड़ते रहे हैं। संस्थान की पहचान इसके छात्रों से भी होती रही है। फिल्म जगत में शाहरुख खान, प्रवीण डबास, सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम और सांसद नवीन जिन्दल यहां के छात्र रहे हैं।

रामजस कॉलेज

नॉर्थ कैम्पस के इस कॉलेज में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस जैसे विविध विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। करीब 60 साल पुराना यह कॉलेज छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए खुला माहौल प्रदान करता है। पढ़ाई-लिखाई में बंदिशें न होने के कारण ही यहां के छात्र कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। यहां भौतिकी के छात्र रहे प्रकाश झा आज एक सफल फिल्म निर्देशक व निर्माता हैं। फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी भी इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं।

दौलतराम कॉलेज

1960 में स्थापित इस संस्थान को पहले प्रमिला कॉलेज के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसके संस्थापक दौलतराम के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसमें आर्ट्स और कॉमर्स के अलावा साइंस की पढ़ाई भी कराई जाती है। खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कई सोसायटी सक्रिय हैं, जिनमें वुमंस डेवलपमेंट सेंटर, एनएसएस और एनसीसी प्रमुख हैं। कैम्पस में यह लड़कियों का ऐसा कॉलेज है, जहां लाइफ साइंस और उससे जुड़े विषयों में ऑनर्स कोर्स की पढ़ाई होती है, चाहे वह जूलॉजी हो या बॉटनी।

एलएसआर

दक्षिणी दिल्ली में पढ़ाई के कारण लड़कियों के जिस कॉलेज को सबसे अधिक ख्याति मिलती रही है, उनमें एलएसआर सबसे ऊपर है। कॉलेज के अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, बीकॉम ऑनर्स, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान जैसे विभाग अपनी पढ़ाई के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स के रूप में लड़कियों के लिए बीएलएड और अंग्रेजी पत्रकारिता का कोर्स भी चलाता है। यहां की वाद-विवाद समिति लड़कियों को विश्वविद्यालय स्तर पर अलग पहचान दिलाती रही है। इसने महिला नौकरशाहों और प्रबंधकों की एक बड़ी जमात पैदा की है।

वेंकटेश्वर कॉलेज

कॉलेज में वैसे तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और सोशल साइंस जैसे सभी विषयों की पढ़ाई होती है, पर यहां की पहचान साइंस के वे विभिन्न कोर्स हैं, जहां छात्रों में रिसर्च कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। बेहतरीन लैब और पढ़ाई के लिए अनुशासित माहौल छात्रों को सदा आकर्षित करता रहा है।

जीसस एंड मैरी

चाणक्यपुरी स्थित यह कॉलेज ट्रस्ट द्वारा संचालित है। इसमें लड़कियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए माहौल प्रदान किया जाता है। यहां मुख्य रूप से आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई कराई जाती है। अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र के अलावा प्रोफेशनल कोर्स के रूप में बीएलएड की भी पढ़ाई होती है। छात्रओं के लिए बीकॉम ऑनर्स का भी कोर्स चल रहा है। स्टीफंस कॉलेज की तरह यहां भी विश्वविद्यालय से हट कर दाखिला प्रक्रिया अपनाई जाती है।

गार्गी

अतीत की प्रेरक हस्तियों को ध्यान में रख कर देश में महिलाओं के भविष्य निर्माण के लिए दक्षिणी दिल्ली में 1967 में एक और कॉलेज खुला, जिसका नाम रखा गया गार्गी कॉलेज। यह संस्थान छात्रओं को आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराता है। दक्षिणी दिल्ली की लड़कियों को इसमें साइंस में एप्लाइड और पारंपरिक साइंस, दोनों तरह के विकल्प पढ़ने को मिल रहे हैं।

साइंस की पढ़ाई के लिए गार्गी कॉलेज आज एक महत्वपूर्ण संस्थान बन गया है। एप्लाइड मनोविज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत, बीए, बीकॉम, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बीएलएड, बीएससी लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, बॉटनी, कैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, भौतिकी और जूलॉजी विषयों की भी पढ़ाई यहां करवाई जाती है(हिंदुस्तान,दिल्ली,30.5.12)।

डीयूःकोटे के छात्रों को दोहरा मौका

2012-05-31T17:42:00.001+05:30

एससी/एसटी वर्ग में चार से रजिस्ट्रेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चार जून से शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया 18 जून तक चलेगी। यहीं नही पिछले वर्ष जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था पर दाखिला नहीं लिया था वह भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया साढ़े नौ बजे से लेकर दो बजे तक चलेगी। उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन आर्ट फैकल्टी, नार्थ कैंपस, डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, साउथ कैंपस, धौलाकुंआ, राजधानी कॉलेज, राजा गॉर्डन, श्याम लाल कॉलेज, शाहदरा में कर सकते हैं। उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाणपत्र की दो स्वप्रमाणित, दसवीं कक्षा के सर्टिफिकेट की एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी और ओरिजनल सर्टिफिकेट, बारहवीं का ओरिजनल प्रमाणपत्र और एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, बारहवीं के प्रोविजनल सर्टिफिकेट की एक स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, दो स्वप्रमाणित फोटोग्राफ जमा करना होगा। सभी ओरिजनल सर्टिफिकेट को वेरीफिकेशन के बाद जमा कर दिया जाएगा। छात्र किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर पर नौ से पांच बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर पर वह 155215 या 011-27006900 पर संपर्क कर सकते हैं। नहीं कराना होगा कैट का रजिस्ट्रेशन: अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/विकलांग वर्ग के छात्रों को कैट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।

दोबारा मिलेगा मौका

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र को पहली बार दोबारा रजिस्टेशन का मौका दिया गया है। जिन छात्रों ने बीते वर्ष रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन किसी कारणवश दाखिला नहीं लिया था वह भी इस बार दाखिला ले सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि छात्र दोबारा दाखिला प्रक्रिया में शामिल हो सकें(अनुराग मिश्र,हिंदुस्तान,दिल्ली,26.5.12)।

डीयू में एसओएल से कॉलेजों में नहीं होगा माइग्रेशन

2012-05-31T17:40:00.001+05:30

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार की पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब रेगुलर कॉलेज में जाने का दरवाजा बंद हो सकता है। सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद शैक्षणिक सत्र 2012-13 में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग(एसओएल) के छात्रों को कॉलेज बदलने में तकनीकी दिक्कत आएगी। क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के तहत जहां कॉलेजों में कोर्स छह माह के भीतर पूरा किया जा रहा है, वहीं एसओएल में वार्षिक माध्यम के तहत साल भर के बाद ही कोर्स समाप्त करने की सुविधा है।

डीयू में माइग्रेशन दूसरे साल में होता है। दरअसल, पिछले साल सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था। जिसके बाद अब रेगुलर कॉलेज में दूसरे साल की पढ़ाई करने वाले छात्र भी सेमेस्टर सिस्टम के तहत पढ़ाई करेंगे। मालूम हो कि डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निग (एसओएल) और नॉन कालेजिएट कॉलेजों में अभी भी वार्षिक मोड के तहत ही पढ़ाई होती है। कॉलेजों का सिलेबस सेमेस्टर सिस्टम के तहत तैयार किया गया है। जबकि एसओएल और नॉन कालेजिएट कॉलेजों का सिलेबस वार्षिक सिस्टम के तहत है। इसके अलावा एसओएल में आंतरिक आंकलन नहीं होता है। जबकि रेगुलर कॉलेजों में छात्रों को आंतरिक आंकलन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जानकारों की माने तो एसओएल और नॉन कॉलेजिएट में दाखिला लेने वाले छात्र और छात्राओं के लिए माइग्रेशन की कोई नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी।

इस संबंध में डीयू के डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. जे.एम. खुराना का कहना है कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। हालांकि माइग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि हर साल रेगुलर कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलने की स्थिति में अधिकांश छात्र एसओएल में दाखिला ले लेते हैं और दूसरे साल वे माइग्रेशन लेकर किसी रेगुलर कॉलेज में चले आते हैं। लेकिन पिछले साल एसओएल में दाखिला लेने वाले छात्रों को इस साल माइग्रेशन की परेशानी सताने लगी है।

ऐसी होगी प्रक्रिया

दूसरे वर्ष की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर एसओएल से रेगुलर कॉलेज या एक रेगुलर कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते है, तो उन्हें सबसे पहले जहां जाना चाहते हैं। उस कॉलेज से एनओसी लेनी होती है। इस एनओसी के आधार पर वर्तमान कॉलेज या एसओएल से माइग्रेशन प्रमाण पत्र मिलता है(जयप्रकाश मिश्र,हिंदुस्तान,दिल्ली,28.5.12)।