स्थापना की अनुमति प्राप्त हाईस्कूल के छात्र व शिक्षकों को राहत मिलने वाली है। सरकार ने स्थायी प्रस्वीकृति की तिथि बढ़ाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इससे सूबे के 410 स्थापना की अनुमति प्राप्त हाईस्कूलों के एक लाख तीन हजार छात्रों को फायदा होगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिल जाएगी। वे वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2011 में बैठ पाएंगे। माध्यमिक शिक्षकों ने पिछले दिनों लगातार स्थायी प्रस्वीकृति की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इस क्रम में उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का भी साथ मिला। अब उनका प्रयास सफल होता दिख रहा है। शिक्षकों की मांग थी कि स्थायी प्रस्वीकृति अधिनियम 2008 के तहत दो वर्ष की समय सीमा की बाधा को या तो समाप्त की जाए या उसमें इजाफा किया जाए। अधिनियम के तहत इस वर्ष स्थापना की अनुमति प्राप्त हाईस्कूलों को स्थायी प्रस्वीकृति लेनी थी। निर्धारित तिथि तक स्थायी प्रस्वीकृति नहीं लेने वाले स्कूलों के छात्रों को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का रजिस्ट्रेशन करने से वंचित कर देने का निर्णय लिया गया था। अब सरकार ने स्थायी प्रस्वीकृति की तिथि दो वर्ष आगे बढ़ाने पर शीघ्र फैसला हो जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से मिलने पहुंचे अखंड प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को इस बारे में जानकारी दी गई। संघ के डा. सुरेंद्र झा ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर अवधि विस्तार के बारे में हमें पुख्ता जानकारी दी गई। पदाधिकारियों ने बताया कि संचिका संख्या 6/अ-8-11/06 में मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की अवधि विस्तार का आदेश दिया है, जिसे सचिवालय भेज दिया गया है। इस मामले पर अब शीघ्र ही अंतिम निर्णय हो जाएगा(दैनिक जागरण,रांची,5.10.2010)।
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