उत्तराखंडःवेतन के पहाड़ तले दबी शिक्षा

प्रदेश में सामाजिक सेवा के सबसे बड़े सेक्टर शिक्षा के 3000 करोड़ बजट का तकरीबन 98 फीसदी हिस्सा वेतन की भेंट चढ़ रहा है। महज सौ करोड़ की राशि से खस्ताहाल स्कूलों की सूरत और विद्यार्थियों की अन्य जरूरत पूरी करने की कोशिशें की जा रही हैं। नए वित्तीय वर्ष के बजट में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा) के जरिए गुणवत्ता की ओर कुछ ठोस कदम उठाने की तैयारी है।

प्रदेश को प्राइमरी की तर्ज पर अब माध्यमिक शिक्षा के बोझ से राहत मिली है। सर्व शिक्षा अभियान के साथ ही माध्यमिक स्तर पर रमसा में केंद्रीय मदद ने राज्य का बोझ काफी कम किया है। इस वित्तीय वर्ष में तकरीबन 30 अरब तक पहुंच रहे शिक्षा के बजट में प्लान हो या नॉन प्लान का खर्च, दोनों में ही 'लायंस शेयर' तकरीबन 70 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का है। छठे वेतनमान लागू होने के बाद करीब 21 करोड़ वेतन वृद्धि पर खर्च होने का अनुमान है।

नए वित्तीय वर्ष के बजट में दस से पंद्रह फीसदी बढ़ोत्तरी का अनुमान है। आरटीई और रमसा के मानकों के मुताबिक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर नए स्कूल खोलने और उच्चीकरण के साथ ही तकरीबन 606 उच्चीकृत नए हाईस्कूल और 329 इंटर कालेजों में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर तकरीबन 15 करोड़ खर्च किया जा सकेगा। माध्यमिक स्तर पर उच्चीकरण के रूप में नए स्कूल महकमे की झोली में गिरेंगे। स्कूलों में छात्र नामांकन बढ़ाने, शिक्षकों की ट्रेनिंग, ई-क्लास के जरिए पढ़ाई को ज्यादा प्रभावी बनाने के साथ ही कंप्यूटर-लाइब्रेरी के साथ ही आधारभूत सुविधाएं बढ़ाकर शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का फोकस है। नए बजट में इस ओर शैक्षिक रूप से विशेषकर बालिका शिक्षा में पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूल और ग‌र्ल्स हॉस्टल बजट की नई पोटली में दिखेंगे। मिड डे मील, राजीव गांधी नवोदय, मुफ्त किताबों का वितरण समेत प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में केंद्रपोषित योजनाओं का ज्यादा सदुपयोग करने को खास मशक्कत की जा रही है(दैनिक जागरण,देहरादून,19.3.11)।