शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में 25 फीसदी गरीबी कोटा लागू करने को लेकर पब्लिक स्कूलों ने एक बार फिर से अपना सकारात्मक रुख पेश किया है। इसका उदाहरण शिक्षा सचिव व शिक्षा निदेशक के साथ स्कूलों की सोमवार को हुई बैठक में देखने को मिला।
बैठक में स्कूलों ने कोटा लागू करने पर सरकार को यह आश्वस्त कर दिया है कि गरीब कोटे के तहत बच्चों को दाखिला देंगे। हालांकि गौर करने लायक बात यह रही कि बैठक में उन स्कूलों के प्रतिनिधियों व संगठन पदाधिकारियों को बुलाया ही नहीं गया, जो कोटे का विरोध कर रहे हैं। एक्शन कमेटी के उपाध्यक्ष एसएल जैन ने बताया कि कमेटी गरीब कोटे के तहत दाखिला देने के अपने फैसले पर कायम है।
चूंकि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत आर्थिक पिछड़े वर्ग को दाखिला देना अनिवार्य है, लिहाजा स्कूल इसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लिहाजा सुनवाई के बाद ही कुछ पालन करना या नहीं करना संभव होगा। ऐसे में स्कूल एक्ट का पालन करेंगे।
दाखिले में हम नहीं देंगे कोटा : जैन
दूसरी ओर दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कोटे नहीं देने कोलेकर अपना झंडा बुलंद किए हुए है। अन्य स्कूलों के कोटा देने के फैसले पर बोलते हुए इस संस्था के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि अन्य स्कूलों का पता नहीं, लेकिन हम कोटा नहीं दे सके।
उन्होंने कहा कि आरटीई एक्ट 2009 का पालन करने से जो स्कूल इस साल बंद नहीं होंगे, वह अगले स्कूल बंद हो जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि सरकार मान्यता भी वापस ले लेगी तो कोई बात नहीं(दैनिक भास्कर,दिल्ली,25.1.11)।
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