नवगठित बिहार ग्रामीण विकास सेवा और बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अधीन 3900 सीधी नियुक्तियां होंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के तहत 1961 और राजस्व सेवा संवर्ग के तहत 1928 खाली पदों पर सीधी नियुक्ति की कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इन दो नयी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करेगा। ग्रामीण विकास सेवा से सीधे पहली नियुक्ति ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर और राजस्व सेवा के तहत अंचल निरीक्षक के पदों पर होगी। तीन वर्षों की सेवा के बाद उन्हें क्रमश: प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीआ॓) और अंचलाधिकारी (सीआ॓) बनाया जायेगा। नीतीश सरकार ने पहली अप्रैल,10 से विशेष रूप से मुफस्सिल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग से सीधे एसडीआ॓ बनाने का निर्णय लिया है।
बीडीआ॓-सीआ॓ के पदों पर अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं तैनात होंगे। ग्रामीण विकास सेवा के बेसिक ग्रेड में ग्रामीण विकास सेवा के 534 पद होंगे। उनका पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4200 रूपये होगा। इस सेवा से अनुमंडलों में कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर के 147 पद होंगे। इसी सेवा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) में परियोजना पदाधिकारी स्तर के 138 पद होंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला में छह पद सहायक जिला विकास पदाधिकारी के यानि 38 जिलों में कुल 228 पद होंगे। नौ प्रमंडलों में सहायक प्रमंडल विकास पदाधिकारी के छह पद के हिसाब से कुल 54 पद होंगे। राज्य स्तर पर सहायक निदेशक के 40 पद होंगे।
डीआरडीए में परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, लेखा प्रशासन, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प्रत्येक जिला में जिला विकास पदाधिकारी, प्रत्येक जिला परिषद में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्तर पर उप निदेशक के 20 पद, दस जिलों में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के एक-एक पद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी स्तर के एक-एक पद इस सेवा के अधिकारी से भरे जायेंगे। डीडीसी के रूप में ग्रामीण विकास सेवा से नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। राज्य स्तर पर दस पद तथा बिपार्ड व सड में पांच पद कुल 15 पद संयुक्त निदेशक स्तर के होंगे। इस सेवा से पांचवीं प्रोन्नति पदक्रम में अपर निदेशक स्तर के कुल पांच पद होंगे जिनका वेतनमान 37400 रूपये से 67000 रूपये (पीबी-4) ग्रेड वेतन 8700 रूपये होगा।
राजस्व सेवा से अंचल निरीक्षक व समकक्ष ग्रेड में 866 पद स्वीकृत हैं। बेसिक ग्रेड में 75 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी जबकि 25 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति होगी। इस सेवा से अंचलाधिकारी व समकक्ष 886 पद,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता व समकक्ष पद 134, जिला भूअर्जन पदाधिकारी व समकक्ष पद 65 और अपर समाहर्त्ता,भूहदबंदी व समकक्ष 42 पदों पर पदस्थापना होगी।
(राष्ट्रीय सहारा,पटना,1.4.2010)
बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इन दो नयी सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करेगा। ग्रामीण विकास सेवा से सीधे पहली नियुक्ति ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पर और राजस्व सेवा के तहत अंचल निरीक्षक के पदों पर होगी। तीन वर्षों की सेवा के बाद उन्हें क्रमश: प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीआ॓) और अंचलाधिकारी (सीआ॓) बनाया जायेगा। नीतीश सरकार ने पहली अप्रैल,10 से विशेष रूप से मुफस्सिल प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग से सीधे एसडीआ॓ बनाने का निर्णय लिया है।
बीडीआ॓-सीआ॓ के पदों पर अब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नहीं तैनात होंगे। ग्रामीण विकास सेवा के बेसिक ग्रेड में ग्रामीण विकास सेवा के 534 पद होंगे। उनका पुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800 (पीबी-2) ग्रेड वेतन 4200 रूपये होगा। इस सेवा से अनुमंडलों में कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर के 147 पद होंगे। इसी सेवा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) में परियोजना पदाधिकारी स्तर के 138 पद होंगे। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला में छह पद सहायक जिला विकास पदाधिकारी के यानि 38 जिलों में कुल 228 पद होंगे। नौ प्रमंडलों में सहायक प्रमंडल विकास पदाधिकारी के छह पद के हिसाब से कुल 54 पद होंगे। राज्य स्तर पर सहायक निदेशक के 40 पद होंगे।
डीआरडीए में परियोजना पदाधिकारी सह निदेशक, लेखा प्रशासन, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, प्रत्येक जिला में जिला विकास पदाधिकारी, प्रत्येक जिला परिषद में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्तर पर उप निदेशक के 20 पद, दस जिलों में उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के एक-एक पद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में प्रमंडलीय विकास पदाधिकारी स्तर के एक-एक पद इस सेवा के अधिकारी से भरे जायेंगे। डीडीसी के रूप में ग्रामीण विकास सेवा से नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग करेगा। राज्य स्तर पर दस पद तथा बिपार्ड व सड में पांच पद कुल 15 पद संयुक्त निदेशक स्तर के होंगे। इस सेवा से पांचवीं प्रोन्नति पदक्रम में अपर निदेशक स्तर के कुल पांच पद होंगे जिनका वेतनमान 37400 रूपये से 67000 रूपये (पीबी-4) ग्रेड वेतन 8700 रूपये होगा।
राजस्व सेवा से अंचल निरीक्षक व समकक्ष ग्रेड में 866 पद स्वीकृत हैं। बेसिक ग्रेड में 75 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी जबकि 25 प्रतिशत पदों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति होगी। इस सेवा से अंचलाधिकारी व समकक्ष 886 पद,भूमि सुधार उप समाहर्त्ता व समकक्ष पद 134, जिला भूअर्जन पदाधिकारी व समकक्ष पद 65 और अपर समाहर्त्ता,भूहदबंदी व समकक्ष 42 पदों पर पदस्थापना होगी।
(राष्ट्रीय सहारा,पटना,1.4.2010)
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