विधि मंत्रालय नहीं चाहता कि देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में एमबीबीएस की प़ढ़ाई हो। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्रालय को लौटा दिया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी संस्थानों में मेडिकल की प़ढ़ाई शुरू करने के लिए आईआईटी के नियमों में संशोधन करने के वास्ते विधि मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा था । विधि मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव पर अभी और विचार-विमर्श करने की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में मानव संसाधन मंत्रालय को स्वास्थ्य मंत्रालय से और विचार-विमर्श करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय इस प्रस्ताव पर पहले ही अपनी असहमति व्यक्त कर चुका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी अधिनियम १९६१ में संशोधन करने की मांग की थी। मंत्रालय की इस पहल के बाद, आईआईटी,ख़ड़गपुर रेलवे की सहायता से मेडिकल संस्थान खोलने की पेशकश कर चुका है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
टिप्पणी के बगैर भी इस ब्लॉग पर सृजन जारी रहेगा। फिर भी,सुझाव और आलोचनाएं आमंत्रित हैं।