निजी विश्वविद्यालय भी पाएंगे यूजीसी अनुदान

बीते वर्षो में धड़ल्ले से डीम्ड विश्वविद्यालयों की मंजूरी को लेकर सवालों के घेरे में रहा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अब एक नए कारनामे को अंजाम देने जा रहा है। अनुदान देने के मामले में अब वह सभी डीम्ड व निजी विश्वविद्यालयों पर भी मेहरबान होगा। यहां तक कि वह छात्रों से मोटी कमाई करने वाले स्ववित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी वित्तीय मदद देने पर आमादा है। सूत्रों के मुताबिक सभी डीम्ड व निजी विवि को भी अनुदान का फैसला पूर्व में हुई उस बैठक में लिया गया, जिसमें आयोग के 10 में सिर्फ 6 सदस्य ही मौजूद थे और उनमें भी 3 का संबंध डीम्ड विवि से है। फैसले के तहत जो स्ववित्त पोषित डीम्ड विवि अभी वेतन व रखरखाव के मद में कोई भी सरकारी अनुदान नहीं पा रहे हैं, अब वे भी यूजीसी अनुदान के पात्र होंगे। बशर्ते वे किसी अन्य उद्देश्य के लिए केंद्र या राज्य सरकार से कभी-कभार कोई वित्तीय मदद पा लेते हों। जरूरी अर्हताएं पूरी करने पर यूजीसी ऐसे स्ववित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों को 12बी (यूजीसी अधिनियम की धारा) का दर्जा देगा। मालूम हो कि किसी भी विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय को 12बी दर्जा मिले बगैर उसे यूजीसी से अनुदान नहीं दिया जा सकता। इसी तरह आयोग ने उन स्ववित्त पोषित डीम्ड विश्वविद्यालयों को भी अनुदान देने का फैसला किया है, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार से वेतन व रखरखाव के मद में आंशिक वित्तीय मदद भी मिल रही है। अर्हताएं पूरी करने पर उन्हें भी 12बी का दर्जा देकर अनुदान दिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने से पहले स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थान को यूजीसी को यह लिखित रूप में देना होता है कि वे कोई भी सरकारी मदद नहीं ले रहे हैं और न उन्हें उसकी दरकार है। देश में कुल 130 डीम्ड विवि हैं। उनमें अभी सिर्फ 18 को ही यूजीसी से नियमित अनुदान मिलता है। इनमें सरकारी व निजी संस्थान शामिल हैं जबकि 64 निजी विश्वविद्यालय हैं और उनमें किसी के भी पास 12बी का दर्जा नहीं है। आयोग ने राज्यों के उन निजी विश्वविद्यालयों को भी 12बी का दर्जा व अनुदान देने का फैसला किया है, जो केंद्र या राज्य सरकार से वेतन या रखरखाव के मद में मदद लेते हैं। दूसरे वे निजी विश्वविद्यालय जो वेतन व रखरखाव की मद में तो मदद नहीं ले रहे लेकिन कभी-कभार विशेष वित्तीय मदद पा लेते हैं। साथ ही आयोग ने राज्यों के उन निजी विश्वविद्यालयों को 12बी का दर्जा देने का फैसला किया है, जिन्हें अभी कोई सरकारी वित्तीय सहायता नहीं मिलती है(राजकेश्वर सिंह,दैनिक जागरण,राष्ट्रीय संस्करण,4.12.2010)