विश्वविद्यालयों व उनके अधीन विभिन्न कालेजों में तैनात तकरीबन 12 हजार शिक्षकों को अगस्त माह से छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप नये वेतनमान का भुगतान किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में 1300 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। राशि की स्वीकृति के लिए विभाग ने प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज भी दिया है।
मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि अतिरिक्त राशि के लिए विभाग द्वारा विधानमंडल के जुलाई माह में प्रस्तावित सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को जून व जुलाई माह में पुराने वेतनमान पर ही भुगतान किया जायेगा। 1300 करोड़ की राशि से उन्हें मार्च 2011 से फरवरी 2011 तक नये वेतनमान के मुताबिक भुगतान होगा। इसके अलावा मार्च 2011 से वेतनांतर की राशि भी प्रदान की जायेगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से मार्च 2010 तक यूजीसी के नये वेतनमान के बकाये के भुगतान पर तकरीबन 3000 करोड़ का खर्च आयेगा। इस राशि का 80 फीसदी केंद्र व 20 फीसदी राज्य सरकार को वहन करना है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा निर्देशों को अनदेखा कर बजट तैयार करने, समय पर बजट न भेजने और प्रोन्नति के पदों का सही तरीके से जिक्र नहीं करने के चलते बकाये के भुगतान के लिए विभाग केंद्र से राशि की मांग करने में असमर्थ हो रहा है(दैनिक जागरण,पटना,1.7.11)।
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