देश में मेडिकल शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मेडिकल कौसिंल ने शिक्षण सत्र 2011-12 के दौरान 21 नये और 33 मौजूदा कालेजों में एमबीबीएस की 4542 सीटें बढ़ाने का फैसला किया है।
उधर केन्द्र सरकार ने कौसिंल का कार्यकाल मौजूदा एक साल से बढ़ाकर दो साल करने केउद्देश्य से लोकसभा में विधेयक पेश किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद ने गुंडु सुधारानी के सवाल के लिखित जवाब में आज राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कालेजों में निजी और सरकारी दोनों प्रकार के कालेज शामिल हैं। उन्होंने मेडिकल कालेजों में पीजी सीटें बढ़ाने के लिए केंद्र ने शिक्षक और छात्र के अनुपात को एक अनुपात एक से बदलकर एक अनुपात दो करने सहित कई कदम उठाये हैं। इन पहल के परिणामस्वरूप 2010-11 और 2011-12 के दौरान करीब 6400 सीटों की वृद्धि हुई है।
इस बीच केन्द्र सरकार ने मेडिकल कौंसिल का कार्यकाल बढ़ाने के मकसद से विधेयक पेश किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ई गांधीसेल्वन ने लोकसभा में ‘भारतीय चिकित्सा परिषद ( संशोधन) विधेयक 2011′ पेश किया। इसमें भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड आफ गवर्नर्स का कार्यकाल मई 2012 तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग (एनसीएचआरएच) की स्थापना के लिए प्रस्तावित विधेयक के क्रियान्वयन में देरी के चलते यह विधेयक लाया गया है। सरकार ने एनसीएचआरएच की स्थापना की पहल की है। यह एक ऐसी ईकाई होगी जो अपने में भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद को समाहित कर लेगी। इसकी स्थापना के लिए एक मसौदा विधेयक तैयार किया है लेकिन इसे क्रियान्वयन के स्तर पर नहीं लाया जा सका है। भारतीय चिकित्सा परिषद उस समय विवादों के घेरे में आ गई थी जब इसके अध्यक्ष केतन देसाई को अप्रैल 2010 में सीबीआई ने दो करोड़ की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने यह रिश्वत पंजाब स्थित ज्ञान सागर मेडिकल कालेज को मान्यता प्रदान करने के एवज में ली थी।
इसके बाद सरकार ने एमसीआई को भंग करके इसके स्थान पर बोर्ड आफ गवर्नर्स को बिठाया था। एमसीआई के सात सदस्यीय बोर्ड का इस वर्ष मई में पुनर्गठन किया गया था(दैनिक ट्रिब्यून,दिल्ली,3.8.11)।
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