राज्य सरकार अगर ओड़िशा राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समिति की 6 मांग को नही माना जाएगा तो राज्य के सभी जिलास्तरीय कर्मचारी प्रतिवाद के तौर पर आगामी 25 मार्च को सामूहिक छुट्टी पर जाने का निर्णय लिया हैं। यहां आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में समिति के सचिव निर्मल दास ने कहा कि पहले कई बार राज्य सरकार को मांग के बारे में जानकारी दी गई है। मगर इसपर कोई कदम नहींउठाया जा रहा है। राज्य सरकारी कर्मचारी वर्धित दर पर घर भाड़ा भत्ता प्रदान, हर जिले में एक समान भत्ता प्रदान, राज्य में खाली पडे़ पदों में कंट्राक्चुअल और अन्य अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान, आउटसोर्सिग और अस्थायी नियुक्ति बंद करने, केंद्र अनुरूप एसीपी में परिवर्धित ग्रेड पे प्रदान, प्रसूतिकालीन छुट्टी, शिक्षा भत्ता, नगर भत्ता और ट्रांसपोर्ट भत्ता प्रदान करने की मांग को सरकार के तुरंत कार्यकारी करने के लिए समिति ने मांग कि है। इस पत्रकार सम्मेलन में समिति के अध्यक्ष प्रताप चंद्र मिश्र, कार्यकारी अध्यक्ष द्वारिका नाथ महांति, ट्रेड यूनियन नेता सुकोमल सेन समेत प्रमुख लोग उपस्थित थे(दैनिक जागरण,भुवनेश्वर,25.1.11)।
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