सेशन 2010-11 में कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए फी-रिफंड और स्कॉलरशिप प्राप्त करने का अंतिम मौका है। इसके लिए डेटा फिडिंग की डेडलाइन 12 फरवरी तय कर दी गई है। इसके बाद कोई भी डेटा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही फी-रिफंड और स्कॉलरशिप से वंचित रहने वाले स्टूडेंट्स के शुल्क की भरपाई कॉलेज प्रबंधकों को करनी होगी। डीएम ने सभी कॉलेजों को निर्देश जारी कर दिया है।
एससी-एसटी, ओबीसी और जनरल कैटिगरी के वैसे स्टूडेंट्स जिनकी पारिवारिक आय एक लाख रुपये सालाना से कम है, उनकी फीस शासन की ओर से भरी जाती है। ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा तैयार कर समाज कल्याण विभाग में जमा कराना पड़ता है, इसमें स्टूडेंट का नाम, जाति, बैंक का नाम, ब्रांच का नाम और अकाउंट नंबर की डिटेल दी जाती है, लेकिन इसमें कॉलेज को कोई फायदा न होने पर वह इस काम में रुचि नहीं दिखाते और नुकसान स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है। सेशन 2010-11 के लिए डेटा भेजने का अंतिम मौका है। शासन की ओर से इसके लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। शासन से निर्देश मिलने पर डीएम ने सभी कॉलेजों को 12 फरवरी तक ऐसे स्टूडेंट्स के डेटा उपलब्ध कराने के निदेश दिए हैं। डीएम ने बताया कि जिले इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और बीएड कॉलेजों को शासन के निर्देश से अवगत करा दिया गया है। जिन लाभार्थी स्टूडेंट्स का डेटा अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनका डेटा उपलब्ध करा दें। कॉलेजों को डेटा सीडी में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि के बाद किसी भी स्थिति में डेटा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट फी रिफंड और स्कॉलरशिप की सुविधा से वंचित रहता है तो इसकी भरपाई कॉलेज प्रबंधकों को करनी होगी(नवभारत टाइम्स,ग्रेटर नोएडा,5.2.11)।
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