पंजाब की पहली महिला वित मंत्री उपिंदरजीत कौर ने विधानसभा में 32026.76 करोड़ रुपए का बजट पेश किया । बजट में 3378.99 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है जबकि 35405करोड़ रुपए का व्यय का है। अपने बजट भाषण में वित मंत्री ने चालू साल में राज्य में 8027 नई नौकरियां देने का प्रावधान किया गया और 7.78 विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पंजाब के लिए पहाड़ी राज्यों की तरह टैक्स में छूट देने की मांग की है। वित मंत्री ने केंद्र की यूपीए सरकार पर पंजाब की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार पंजाब को विकास के मामले में पीछे धकेलने में लगी हैं। पंजाब को उसके हिस्से की राशि से वंचित किया जा रहा है। अपने शुरूआती भाषण में उन्होंने ज्यूडिशियल भवन के लिए पचास करोड़, पुलिस प्रशिक्षण के लिए पचास करोड़ और कंडी क्षेत्र के विकास के लिए साठ करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2002 से 2007 तक राज्य में विकास की दर कम रही है। इसके अलावा पंजाब के लिए वित आयोग ने भी कुल पांच फीसदी की राशि दी जो कि अन्य राज्य के मुकाबले बहुत कम थी। इससे पंजाब के विकास की रफ्तार थम गई।
3286 करोड़ रुपए माफ करने की मांग
वित मंत्री ने केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्ज के 3286 करोड़ रुपए माफ करने की मांग की। बीपीएल परिवारों में जन्मी कन्याओं के नाम पंद्रह हजार रुपए करने कर प्रावधान किया है। स्वतंत्रता सेनानियों की पैंशन को बढ़ाकर 4250 से पांच हजार रुपए कर दिया है। परिवहन के लिए 986 करोड़ रुपए , स्वास्थ्य के लिए 720 करोड़ , खेतीबाड़ी के लिए 453 करोड़ , बिजली के 3300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के लिए 1441 करोड़ रखे गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पंजाब एग्रीकल्चर विवि में रिसर्च के लिए 25 करोड रखे गए जबकि विधवा पैंशन के लिए अस्सी करोड़ रखे गए हैं। सिंचाई के लिए1030 करोड़ रखे गए1
मुफ्त साइकिलें बांटने के लिए 75 करोड़
पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों और पिछड़ा वर्ग के लिए दो लाख रुपए की कैश लैस मेडिकल इंश्योरेंस का प्रावधान किया गया है। पहले ये सुविधा बीपीएल परिवारों को ही थी। इसके अलावा बारहवीं कक्षाओं की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें बांटने के लिए 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की पैंशन सुविधा बहाल कर दी गई है। इस सुविधा को 2002 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। विधवा पैंशन के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
मिड डे मिल के लिए 200 करोड़ रुपए,
सर्व शिक्षा के लिए 742 करोड़।
सामाजिक सुरक्षा के लिए 924 करोड़।
शगुन स्कीम े लिए 130 करोड़।
तकनीकी शिक्षा के लिए 124 करोड़।
खेलों पर 142 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। छह नए हॉकी स्टेडियम और सात मल्टी परपज स्टेडियम बनाए जाएंगे।
वित मंत्री ने कहा कि प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि 12 फीसदी है और प्रति व्यक्ति के आय में देश में आठें स्थान पर हैं।
महिला सशक्तिकरण पर 1648 करोड़
पहली महिला वित मंत्री ने बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा है और चालू वित वर्ष में राज्य में महिला सशक्तिकरण पर 1648 करोड़ रुपए खर्चने का प्रावधान किया गया हैं। शगुन स्कीम की 130 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के अलावा विधवा पैंशन के लिए अस्सी करोड़ की राशि रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त मास्टर प्लान में गरीबों के लिए दस फीसदी एरिया रखने का प्रावधान कर दिया गया हैं। चालू वित वर्ष में अध्यापकों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए बजट में ही 93 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है।
लुधियाना के लिए 200 और अमृतसर के लिए 150 नई सिटी बसें मुहैया कराईं जाएंगी ताकि इन जिलों में परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में 17 डिग्री कालेजों को खोलने के लिए 117 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि राज्य में सात पॉलिटेक्निक कालेज खोले जाएंगे।
उच्च शिक्षा के लिए 229 करोड़।
मनरेगा के लिए 300 करोड़।
मेडिकल शिक्षा के लिए 129 करोड़ रुपए।
इसके अलावा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 916 करोड रुपए का प्रावधान किया गया हैं।
(इन्द्र प्रीत,दैनिक भास्कर संवाददाता,चंडीगढ़,14.3.11)
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