श्रम संसाधन मंत्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बुधवार को विधान परिषद में घोषणा की कि बिहार के सभी नियोजनालयों में अब ऑन लाइन निबंधन की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि 2007 में भी यह सुविधा शुरू की गयी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से इस सुविधा को बंद कर दी गयी थी। सरकार इसे फिर से चालू करने की कार्रवाई शुरू की है। श्री सिग्रीवाल आज भाजपा के दिलीप कुमार जायसवाल के ध्यानाकर्षण के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में नियोजनालयों की जीवित पंजी पर कुल बेरोजगारों की संख्या 8,38,649 थी। जो वर्ष 2010 में बढ़कर 8,75,502 हो गयी। बेरोजगारों की संख्या में 4.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए यह सत्य नहीं है कि नामांकन का कार्य मृत पड़ा हुआ है और विभाग उदासीन है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पुराने जिलों में नियोजनालय कार्यरत है जो अधिकतर जगहों पर सरकारी भवनों में अवस्थित है। कुछ जगहों पर नियोजनालय किराये के भवनों में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ने निर्णय लिया है कि चरणबद्ध तरीके से हर जिले में संयुक्त श्रम भवन का निर्माण किया जायेगा जहां नियोजनालय,श्रम कार्यालय एवं कारखाना निरीक्षक कार्यालय कार्यरत हो। आगामी वर्ष में इसके लिए 150 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके तहत राज्य के दस जिले अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, किशनगंज, अररिया, सुपौल, शिवहर एवं भभुआ जिलों में नियोजनालय खोलने का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य के पांच पुराने विश्वविद्यालयों यथा पटना विश्वविद्यालय, ललित नारायण विश्वविद्यालय, दरंभगा, बाबा भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया और तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर में विश्वविद्यालय नियोजन एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्यरत है। राज्य के सभी 38 जिलों और आठ विश्वविद्यालयों में कॅरियर सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी है। यहां से लगातार बेरोजगारों को व्यवसायिक सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 61,189 बेरोजगारों की नियुक्ति नियोजन मेला के माध्यम से हुई है(राष्ट्रीय सहारा,पटना,10.3.11)।
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