मध्यप्रदेश में सरकारी सेवकों के लिए अन्य पदों हेतु आवेदन करने की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसके अलावा बीना रिफायनरी को प्रवेश कर से छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केबिनेट में विभिन्न बिजली परियोजनाओं को जमीन आवंटित करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि शासकीय सेवकों, निगम मंडल, स्वाशासी संस्थाओं और नगर सैनिकों के लिये राज्य शासन के अधीन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन करने की आयु सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब केन्द्र के समान सामान्य वर्ग के लिये उच्चतम आयु सीमा 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति-जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया है। श्री मिश्रा ने बताया कि भारत ओमान रिफायनरी, बीना को क्रूड ऑयल पर कर से छूट की अवधि रिफायनरी द्वारा कच्चे माल की प्रथम खरीदी के दिनांक से साढ़े पंद्रह वर्ष तक की अवधि के लिये देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मेसर्स सांघी एनर्जी लिमिटेड को 405 मेगावॉट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना के लिये ग्राम लटागांव, ककरा, भदनपुर और उमडौर जिला सतना में 111.535 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी तरह आर्यन कोल बेनीफिकेशन प्रायवेट लिमिटेड को ग्राम भुमका जिला सीधी में 1200 मेगावॉट विद्युत परियोजना के लिये शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। एस्सार पावर कम्पनी को सिंगरौली जिले के ग्राम बंधौरा में 2000 मेगावाट बिजली परियोजना के लिये भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। भिण्ड जिले में नवीन तहसील गोरमी के गठन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ायेंगे रिटायर शिक्षक: ग्रामीण शालाओं में शिक्षकों की कमी को देखते हुये कक्षा एक से बारह तक कक्षाओं में शिक्षण कार्य के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों की विषयवार नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। सेवानिवृत्त शिक्षक की अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है(दैनिक जागरण,भोपाल,20.5.2010)
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