राष्ट्रीय सहारा के पटना संस्करण में आज छपी खबर के मुताबिक,राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री हरिनारायण सिंह ने कहा है कि अगस्त तक एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें नियमित वेतन पर 34540 और संविदा पर 70 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शिक्षा का अधिकार कानून पर 90 फीसदी राशि खर्च करे ,राज्य सरकार 10 फीसदी राशि खर्च करने के लिए तैयार है। बिना केंद्र के सहयोग के बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून सही तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है।
श्री सिंह सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून पर 28 मई को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में शिक्षा का अधिकार कानून पर केंद्र से 90 फीसदी राशि खर्च करने की मांग की जायेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो जाने से करीब चार लाख शिक्षकों की आवश्कता पड़ेगी। इसमें से एक लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति अगस्त तक कर ली जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में 3.15 लाख शिक्षक हैं।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। इसके लिए शिक्षक के साथ-साथ विघालय सहित अन्य संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए केंद्र से राशि मांगी जायेगी। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में शिक्षा का अधिकार कानून किस तरह बिहार में लागू किया जायेगा इसी पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही रणनीति बनायी गयी कि दिल्ली की बैठक में कौन-कौन विषय रखे जायें। बैठक में विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद थे। दिल्ली की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्री हरिनारायण सिंह, विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह और बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक राजेश भूषण भाग लेंगे।
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