महाराष्ट्र में अगले शैक्षणिक सत्र से आर्किटेक्चर, एमबीए और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मूल निवासी प्रमाणपत्र जरूरी किया जाएगा। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि लोगों को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, इसलिए यह फैसला किया गया है। दूसरे कई प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से यह प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह फैसला अगले साल से लागू किया जाएगा(नवभारत टाइम्स,3 जून,2010)।
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