छत्तीसगढ़ः मिडिल की छात्राओं को साइकिल देने की तैयारी

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य में मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल देने के लिए आर्थिक मदद दी जाए। इससे बालिका शिक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

शनिवार को नईदिल्ली में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में भाग लेते हुए श्री अग्रवाल ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल को बताया कि छत्तीसगढ़ में कक्षा नवमीं में प्रवेश करने वाली छात्राओं को साइकिल दी जा रही है।

इस योजना से काफी लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार इस योजना को मिडिल स्कूल तक ले जाना चाहती है। श्री अग्रवाल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों में राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

देश के उत्तर-पूर्वी राज्यों को केन्द्र शासन द्वारा जिस प्रकार ९क्-१क् के अनुपात में शिक्षा के विकास के लिए सहायता दी जाती है, उसी प्रकार की सहायता छत्तीसगढ़ राज्य को भी दी जानी चाहिए, ताकि इस राज्य में शिक्षा का तेजी से विस्तार हो सके। उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून २क्क्९ में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दस हजार करोड़ रूपए की मांग केन्द्र शासन से की है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं पर चर्चा के दौरान श्री अग्रवाल ने कहा कि अधिनियम के मापदण्डों के अनुरूप संसाधन जुटाने के लिए राज्य को १क् हजार करो़ड रूपए की आवश्यकता होगी।

उन्होंने कहा कि नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य के सीमित संसाधनों को देखते हुए केन्द्र सरकार को यह राशि राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शालाओं तथा आश्रमों को नक्सलियों द्वारा पहुंचाई जा रही हानि को देखते हुए उन्होंने केन्द्र सरकार से इन क्षेत्रों में मुख्य सड़कों के समीप १क्क् आवासीय शालाए खोलने के लिए अनुदान की मांग की।

बैठक में उन्होंने शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में ३७४ मॉडल महाविद्यालय स्थापित करने की भारत सरकार की योजना के तहत तीन चरणों में छत्तीसग़ढ के कोरिया, कवर्धा, बस्तर, सरगुजा, महासमुन्द, दंतेवा़डा, कांकेर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, धमतरी, राजनांदगांव, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर को शामिल करने की मांग की है(दैनिक भास्कर,रायपुर,20.6.2010)।